मनोमानी गर्ने इन्स्टिच्यूटहरुको अनुगमन हुनुपर्छ
निजी क्षेत्रका कुनै पनि फर्महरु राज्यभित्र हुन्छन्, त्यसैले तिनले आफ्नो स्वायत्त नीति नियम मात्र होइन, राज्यको मूल नीति नियमप्रति प्रतिवद्ध हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रका फर्महरु उत्कृष्ट हुनसक्छन्, सबैद्वारा प्रसंशित हुनसक्छन्, सबैलाई सन्तुष्ट पारेका किन नहोउन्, तैपनि राज्यको मूल नीति, सिद्धान्तमा उभिएको हुनुपर्छ ।
गोरखामा बिगत लामो समयदेखि प्रतिष्ठित जापानी भाषा सिकाउने इमेज इन्स्टिच्यूट एउटा त्यस्तै इन्स्टिच्यूट हो, जुन प्रसंसित इन्स्टिच्यूटभित्र पर्दछ । व्यवस्थापन अब्बल छ, भाषा सिकाउने आफ्नो मुख्य काममा उत्कृष्ट छ । त्यहाँ पढेर जापान जान प्रयास गर्नेहरु अधिकांश सफल भएका छन् ।
तर त्यहाँ अभ्यास भएका केही नियमहरु राज्यका नियमसंग मेल नखाने खालको रहेको भेटियो । नेपालको संविधानले मौलिक हकअन्तर्गत धेरै कुरालाई स्वतन्त्रता सुनिश्चितता दिएको छ । कुनै पनि ब्यक्तिलाई जो कसैले कुनै पनि कुरामा बाध्य पार्न सक्नेछैन । आफू पढ्ने कुनै पनि संस्था रोज्न पाउने स्वतन्त्रता व्यक्तिलाई हुन्छ । जुनसुकै संस्थामा आवद्ध भएको भएपनि उसले चाहेको समयमा छाड्न पाउने स्वतन्त्रता व्यक्तिमा निहित छ ।
नेपालका कुनै पनि विश्वविद्यालयमा कुनै तह पढ्न त्योभन्दा तल्लो तहको सक्कल प्रमाणपत्र सुम्पिन बाध्य पार्ने व्यवस्था छैन । कुनै पनि फर्ममा आवद्ध भएर पेशा, व्यवसाय गर्न पनि सक्कल प्रमाणपत्र सुम्पिनु पर्दैन । निजी क्षेत्रले त झन व्यक्तिको सक्कल प्रमाणपत्र मागेर बन्धक बनाउन र फिर्ता माग्दा जरिबाना तिराउन पाउने ब्यबस्था छैन ।
तर इमेज इन्स्टिच्यूटले सक्कल प्रमाणपत्र राख्ने र व्यक्तिले फिर्ता मागेका बेला २० हजार रुपैयाँ जरिबाना तिराउने गरेको गुनासो बढेपछि विद्यार्थी संगठनहरुले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गरे । विरोधको आवाज बुलन्द गरे । कसैको पनि कागजपत्र बन्धक बनाउन नपाइने आवाज उनीहरुको छ । तसर्थ राज्यले अबलम्बन गरेको मूल कानूनभित्र रहेर कुनै पनि संघसंस्थाहरुले आफ्नो नीति, नियम बनाउनु पर्छ । यसो गरे, नगरेको राज्यका नियमक निकायहरुले अनुगमन गर्नुपर्छ ।
