पालिकाका नीति कार्यक्रम ‘एउटा मिठो साहित्य’
रुपचन्द्र विष्ट भन्छन्, ‘बेश्याले पनि माया गर्छु भन्छे, तर गर्नेले भन्दै भन्दैन भन्नेले गर्दै गर्दैन ।’ केही बर्षदेखि गोरखाका पालिकाहरुले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष हेर्दा यही उक्तिलाई चरितार्थ गर्ने खालका छन् ।
बिगतका बर्षहरुमा केही पालिकाहरुले यथासमयमा नीति कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउन नसकेको अबस्था थियो । तर यसबर्ष गोरखाका ११ वटै पालिकाहरुको बजेट र नीति तथा कार्यक्रम यथा समयमा आएको छ । पालिकाको विकासका लागि यो सुखद खबर हो ।
मास्टर्स डिग्रीको, पिएचडीको थेसिस किनेर प्रमाणपत्र लिने मुलुक हो यो, त्यसैले कैयौँ पालिकाहरुले विज्ञहरु भाडामा लिएर नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तय गर्ने गर्छन् । अथवा रेडिमेड नीति कार्यक्रम खरिद पनि गर्ने गर्छन् ।
कैयौँ जनशक्तिहरु पालिकाहरुको नीति, कार्यक्रम बजेट बनाउने प्रयोजनकै लागि विज्ञता हाँसिल गरी सेवा दिइरहेका हुन्छन् । त्यस्ता जनशक्तिहरुले पूर्व,पश्चिम, उत्तर, दक्षिणका नीति कार्यक्रमहरु छ्यासमिस गरी एउटा सग्लो नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका हुनसक्छन् ।
नीति तथा कार्यक्रम भनेको पालिका एक बर्षभित्र कहाँ लैजाने, कस्तो बाटो हिँडाउने भन्ने मार्गचित्र हो । यत्ति मार्गचित्र पनि भाडामा लिइएका जनशक्तिले बनाइदिएपछि पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको जिम्मेवारी के रहन्छ ? उनीहरुले पालिका र पालिकाबासीको चाहना, आवश्यकताको पहिचान गर्न किन आवश्यक पर्छ ?
आफैले बनाएको भए पनि, आयातित भए पनि कतिपय नीति कार्यक्रम नारैनाराले भरिएका छन् । जिलेवी जस्ता स्वादिला नाराहरुले भरिएका छन् । गतबर्ष पनि यस्तै थिए, कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त दरिद्र थिए ।
यो बर्ष पनि त्यस्तै मिठा चास्नीहरु दलिएका लामा, लामा नीति कार्यक्रमहरु आएका छन् । सुन्दा मिठा तर छिपछिपे कार्यान्वयन हुने यस्ता नारा बेकारका हुन्छन् ।बरु छोटो किन नहोओस्, खँदिलो, कसिलो हुने खालका नीति कार्यक्रमहरु आउनुपर्छ ।
