गोरखामा सामाजिक सुरक्षाभत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिबार्य छैन
पत्रकारिताका क्षेत्रमा ‘मिस इन्फर्मेशन’ र ‘डिस इन्फर्मेशन’ भन्ने दुई भाष्य प्रचलित छन् । यी दुवै जनघातकारी हुन्छन् । कुनै गलत सूचना बदनियत नराखी वा अनजानबस गलत सूचना दिने गरिन्छ । कुनै गलत सूचना भने सुनियोजित रुपमा, निहित स्वार्थ सिद्ध गर्नका लागि गलत सूचना प्रवाह गरिन्छ । जसमध्य दोस्रोचाहिँ डिस इन्फर्मेशन हो, जसन पहिलोको तुलनामा अल्लि बढि घातक हुन्छ ।
बद्नियत राखेर गरिने अनर्गल सूचना प्रचारप्रशारलाई फेक न्यूज वा प्रोपोगण्डा पनि भन्ने गरिन्छ । जुनजुन पदावली प्रयोग भए पनि यी सब घातक हुन्छन् । बिगत एक महिनायता जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखामा राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने ज्येष्ठ नागरिक, अपांगहरुको भीड लाग्ने गरेको छ । भत्ता पाउनेहरुले पालिकामा आफ्नो विवरण हरेक बर्ष अद्यावधिक गराउनु पर्ने हुन्छ ।
अद्यावधिक गराउँदा राष्ट्रिय परिचयपत्र नंबर पनि लेख्नु पर्ने भनी सरकारले बाध्यकारी नियम बनाएपछि अहिले जिल्लाका दूर दराजदेखिका वृद्धवृद्धाहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धुइरिएका हुन् । यो मिस इन्फर्मेशन, डिस इन्फर्मेशनको दुश्प्रभावको परिणाम हो ।
तर सरकारले यो नियम यस बर्ष २८ जिल्लामा मात्र लागु गरेको छ । तर २८ जिल्लामध्य गोरखा जिल्ला त्यसमा पर्दैन । त्यस बारेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाले गोरखाका ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन हतार नगर्न सार्वजनिक सूचना मार्फत सूचित गरेको पनि छ । तर यो सूचनको पर्वाह नगरी दैनिक सयभन्दा बढि वृद्धवृद्धा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन ओइरिएका छन् ।
सो बाध्यकारी नियम लागु भएका जिल्लाहरुमा पनि हिँड्न नसक्ने अतिवृद्ध, अपांग अशक्तहरुका हकमा भने बाध्यकारी छैन । यति हुँदाहुँदै पनि वृद्धवृद्धा, अपांग, अशक्तहरुलाई हतार हतार गरी सदरमुकाम ल्याउनु वुद्धिमानी हुदैन ।
