फजुल खर्च बन्द गर, बेरुजू न्यूनिकरण गर
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गर्दै आएको बार्षिक प्रतिवेदनलाई केलाउने हो भने जिल्लाका स्थानीय तहहरुमा बर्षेनी बेरुजूको चाङ चुलिरहेको देखिन्छ । हालसालै सार्वजनिक भएको आर्थिक बर्ष २०७९/८० को महालेखा परिक्षण प्रतिवेदनमा पनि त्यही देखियो । गोरखा नगरपालिकाको मात्रै ५९ लाख १५ हजार बेरुजू थप भएको देखियो । बेरुजू रकमको चाङ थपिदै जानु नगरपालिकाको कार्यकुशलता माथि प्रश्न चिन्ह खडा हुनु पनि हो । बेरुजू रकम कम गर्न नगरपालिकाले बिशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।
संघियता कार्यान्वयनपछि स्थानीय सरकार संचालन भएको पनि सात बर्ष वितिसक्यो । सात बर्षमा धेरै कुरामा बिज्ञता हासिल गर्न सकिन्छ । आफ्नो काम कारवाही र क्षेत्राधिकारबारे त थाहा नहुने कुरै भएन । त्यसमाथि कार्यगत दक्षता हासिल गर्न सात बर्ष पर्याप्त समय हो । बेरुजूकै प्रसँगलाई जोड्ने हो भने स्थानीय तहहरु यसमा सफल देखिएनन् । बेरुजूले भुक्तानीमा हुने गरेको अनियमितिताको संकेत गर्छ । यस्ता अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्न किन असफल भइरहेका छन् स्थानीय तहहरु ? नजानेर हो वा जानाजान यो खोजीको बिषय हो ।
नियम विपरित कर्मचारीलाई भत्ता वितरण, एउटा योजनाका लागि स्वीकृत बजेट अर्काे योजनामा खर्च गरेको, व्यवस्था भएभन्दा बढि भुक्तानी दिने गरेको, इन्धनमा अन्धधुन्ध खर्च गरेको, अवलोकन भ्रमणमा अकूत खर्च गर्ने गरिएको, लगायतले बेरुजू बढेको हो । बर्षेनी यस्तै किसिमका अनियमितता पालिकामा हुदैं आएको छ ।
महालेखाले बर्षैपिच्छे प्रतिवेदनमा सुझाव पनि दिने गरेको छ तर पालिकाले त्यसलाई वेवास्ता गर्दै आएको देखिन्छ । यो महालेखा परिक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले पनि पुष्टी गर्छ । अवका बर्ष महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सुझावलाई मनन गर्दै यस्ता कमजोरीहरुलाई सच्याउन सके बेरुजूको चाङ घट्ने थियो की !
