अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउ
जिल्लामा सार्वजनिक होस् वा वन क्षेत्रको जग्गा, अतिक्रमणमा परेकै छन् । गुठीको जग्गाको त कुरै नगरौ, अतिक्रमणको सिमा नै छैन । जग्गा अतिक्रमण गरी भौतिक संरचना निर्माण गर्ने मात्र होइन आफ्नै जग्गा हो भन्दै भोगचलन गरिरहेको पनि पाइएको छ । जग्गा अतिक्रमणका कतिपय बिषय अझै गुपचुप छन् । अतिक्रमणको यो भयावह अवस्थालाई सुधार गर्न सम्बन्धित निकायले बिशेष पहल कदमी चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
अतिक्रमित जग्गा फिर्ताका लागी केही प्रयासहरु नभएका भने होइनन् । दुई बर्षको अवधिमा डिभिजन वन कार्यालयले करिव ८ हेक्टर अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याएको छ । बिभिन्न स्थानीय तहका सामुदायिक वन क्षेत्रका अतिक्रमित जग्गाहरु कार्यालयले पहिचान गरी फिर्ता ल्याउने कामलाई तिव्रताका साथ अघि बढाएको देखिन्छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । डिभिजन वन कार्यालयले जस्तै अन्य सम्बन्धित निकायले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रका अतिक्रमित जग्गालाई फिर्ता ल्याउन पहल थाल्नुपर्छ ।
बिकास निर्माणका योजनाहरु अधिकांश वन क्षेत्रसँग जोडिन्छन् ।
सडक, पुल, पानी ट्यांकी लगायतका पूर्वाधार बनाउन वन क्षेत्रकै जग्गा बढी प्रयोग हुने गर्छन् । कतिपय ठाउँमा वन क्षेत्र परेकै कारण आवश्यक योजनाहरु कार्यान्वयनमा आउन नसकेको अवस्था पनि छ । झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण वन क्षेत्रमा निर्माण हुने कतिपय योजनाहरुमा आवश्यक अनुमति लिइएको देखिदैन । जसका कारण मुद्दा पर्ने र बिचैमा योजना अलपत्र हुने अवस्था सृजना भएका छन् । कतिपय ठाउँमा बिकासको बाधक नै वन बन्ने गरेको छ । यसका लागी पनि केही सहजिकरण गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ । अति आवश्यकताका योजनालाई वन क्षेत्र बाधक बन्नु पनि हुदैन ।
समग्रमा जग्गा अतिक्रमण गर्नु गलत हो । अतिक्रमणलाई नियन्त्रण गर्नैपर्छ । अतिक्रमण बढ्दै जान हो भने सरकारी जग्गा र वनको क्षेत्रफल क्रमश घट्दै जानेछ । राज्यको सम्पत्ति बेलैमा संरक्षण गरौ ।
