विजुलीको संरचना दीगो र पक्का बसोस्
सरकारी संस्थानहरु धरासायी बनिरहेका बेला जब विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ सिइओ बनेर प्रवेश गरे, यसले काँचुली फेर्न सुरु ग¥यो । अस्तब्यस्त व्यवस्थापनका कारण दैनिक १६ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने गरेको नेपाललाई एकाएक लोडसेडिङमुक्त घोषणा गर्न सफल भए । नेपालका लागि यो कम्ति आश्चर्यको बिषय थिएन ।
यसले नेपाल र नेपालीलाई अपार खुशी प्रदान ग¥यो । लोडसेडिङको मारले आजित भएका आमनेपालीहरु उनको प्रसंसा र सम्मान नगर्ने कोही भएनन् ।
सरकारी संस्थानहरु अरुको अबस्था अझै नाजुक नै छन् । तर विद्युत प्राधिकरणले एकपछि अर्को आशालाग्दो कदम चाल्दै गइरहेको छ । सरकारी स्वामित्वको संस्थान भएर पनि सकुशल सञ्चालन भएको, नाफामा गएको संस्थान विद्युत प्राधिकरण बन्न पुग्यो ।
अन्धकारबाट उज्यालोतिर प्रवेश गरिसकेपछि प्राधिकरणले मुलुकभरका काठेपोल हटाउने अभियान सुरु ग¥यो । गोरखालाई पनि काठेपोलमुक्त बनाउन विद्युत प्राधिकरण, केन्द्र सरकार, गण्डकी प्रदेश र स्थानीय तहले संयुक्त पहल सुरु गरे । तर अझै पनि गोरखामा काठेपोल कायमै छन् । त्यसलाई मौका मिलेका बेला हटाउने सुक्ष्म योजनामा प्राधिकरण छ ।
त्यस्तै प्राधिकरणसंग अहिले अरु कार्यक्रम पनि छ । गाउँगाउँमा लघुजलविद्युत आयोजना मार्फत उत्पादन भएका विद्युतहरु खरिद गरी सबै गाउँटोलमा प्राधिकरणकै केन्द्रीय प्रशारणको लाइन विस्तार गर्ने उसको योजना छ । विद्युत एकद्वार प्रणालीमार्फत मात्र वितरण गर्ने र त्यो दायित्व आफ्नो हुनुपर्छ भन्ने प्राधिकरणको मान्यता छ ।
त्यही अवधारणा अनुसार अहिले गोरखाको गाउँगाउँमा पनि केन्द्रीय प्रशारण विस्तार भइरहेको छ । यो अभियानले द्रुतता पाओस् । विद्युतीकरण नभएका गाउँबस्तीमा पनि विद्युतीकरण होओस् । काम चलाउ होइन पोल, तारजस्ता संरचना पक्की बनोस् ।
