ग्रामिण रुटको भाडा समायोजन होस्
जिल्लाको ग्रामिण रुटमा चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा समायोजन नभएको बर्षाै भइसक्यो । कालोपत्रे भएका कतिपय सडकमा पनि कच्चि सरहकै भाडा तिर्न यात्रुहरु बाध्य छन् । प्रशासनले संक्रियता नदेखाउनु र यातायात व्यवसायी तयार नहुनुको संयोगले भाडा समायोजन हुन नसकेको तितो यर्थाथलाई स्वीकार गर्नैपर्छ । सडकको स्तरोन्नतीसँगै भाडा समायोजनले पनि स्थान पाउँदै गयो भने यात्रुहरुको यात्रा त्यति धेरै महँगो हुने थिएन । यस तर्फ प्रशासनको ध्यान जानु जरुरी छ ।
भाडा समायोजनको माग राख्दै जिल्लामा क्रियाशिल बिभिन्न राजनितिक दलका युवा समूहरुले प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराउँदै पनि आएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रको भातृ संगठन योङ्ग कम्युनिष्ट लिगले त झन् पाँच दिनको अल्टिमेटम समेत दिएको छ । यसअघि पनि भाडा समायोजनको बिषयलाई लिएर धेरै आवाज उठे ।
तर प्रशासनले वेवास्ता गर्दै यातायात व्यवसायीसँग सामान्य छलफल समेत गरेन । केही समय यता केही बैठकहरुले निरन्तरता त पाए होलान् तर ठोस् निर्णय पक्कै भएको देखिदैन । कालोपत्रे भइसकेका सडकमा कच्चि सरह भाडा तिरिरहनु पर्ने यात्रुको बाध्यतालाई प्रशासनले बुझ्न नसक्नु दुखद हो । प्रशासन आफै लाचार बनेर यात्रुहरु ठगिन दिइरहनु उचित हुन्छ होला र ? हुन त प्रशासनले आफ्नो तवरबाट कोसिस गरिरहेकै होला । तर निष्कर्षमा पुगेर निर्णय गर्न किन आलटाल गरिरहनुको पछाडी केही स्वार्थ पो लुकेको छ की भन्ने शंका उत्पन्न हुनुलाई अन्यथा लिन सकिन्न ।
तसर्थ प्रशासनले भाडा समायोजनको बिषयलाई प्राथमिकतामा राखेर यथाशिघ्र ठोस् निर्णय गर्नुपर्छ । बैज्ञानिक भाडादर कायम गर्दै सडकको स्तर अनुसारको भाडा कायम गर्नुपर्छ । कालोपत्रे भइसकेको सडकमा कच्चि सरह भाडा असुल गर्न पक्कै पाइदैन । यसमा प्रशासनले संक्रियता देखाओस् ।
