निषेधित क्षेत्र हटाउन र सीमा नाका बाह्रै महिना खुल्ला गर्न पहल गर
गोरखाको दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाले अरु सेवा त पाएनन्, हिँड्नका लागि सुरक्षित बाटो पनि पाएका छैनन् । केही दिनअघि एक वृद्ध लडेर गम्भीर घाइते हुनु त्यसकै नतिजा हो । गोरेटो बाटोको अभावमा दैनिक जीवनमै बडो समस्या छ ।
मोटरबाटो नपुगिसकेको चुमनुब्री गाउँपालिकामा यदि गम्भीर बिरामी, घाइते वा प्रसुतीसम्बन्धी समस्या भएमा ठूलो संकट आइपर्छ । गाउँमा स्तरीय स्वास्थ्य संस्था छैन । उपचारका लागि राजधानी वा अन्य ठूला सहर पुग्नुपर्छ । आपतविपतमा हेलिकोप्टरकै सहारा लिनुपर्छ । तर रिनधन आफैं खर्च गरेर हेलिकोप्टरमा उद्धार हुन चाहे पनि त्यो सम्भव हुँदैन । सोमबार पनि छेवा दोर्जेको हालत त्यही भयो ।
सर्वसाधारणले हेलिकोप्टर चार्टर्ड गर्न यसै मुस्किल हुन्छ । भाडा महँगो हुने भइहाल्यो । हेलिकोप्टर उडानको अनुमति लिन त्यो भन्दा ठूलो समस्या छ । चुमनुब्री निषेधित क्षेत्र पनि भन्छ सरकार । त्यहाँ हेलिकोप्टर उडाउन गृह मन्त्रालयकै अनुमति चाहिन्छ । त्यस्तो पहुँच जो कोहीले कहाँ राख्न सक्नु ? कहाँ पु¥याउन सक्नु ? सांसद नै दिनभरि लाग्दा पनि अनुमति लिन सकेनन् भने सर्वसाधारणको के कुरा ?
हेलिकोप्टर कुर्दाकुर्दै र प्रक्रिया छिचोल्दा छिचोल्दै कैयौं गर्भवती, सुत्केरी महिला र छेवाजस्ता घाइतेको ज्यान गएको छ । हेलिकोप्टर उडानका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अनुमति दिएर नहुने, गृह मन्त्रालयकै चाहिने र त्यो पनि सचिव र गृहमन्त्रीसम्म पहुँच पु¥याउनुपर्ने प्रक्रिया छ ।
जसका कारण नागरिकको जीउज्यान जोखिममा पर्नु वा मृत्युवरण गर्न बाध्य हुनु भनेको राज्यको गैरजिम्मेवारीपन नै हो । हो, निषेधित क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई ख्याल गरिनुपर्छ तर विश्वासनीय प्रक्रियाबाट आएका मागको सम्बोधन गर्ने प्रणाली बसाइएन भने दुर्गमका नागरिकले सधैं अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्छ । यस्तो समस्याको अन्त्य अत्यावश्यक छ ।
अहिले केही दिनका लागि सीमा नाका खुल्दा सो क्षेत्रका बासिन्दा धेरै खुशी भएका छन् । यदि ती नाका बाह्रै महिनाका लागि खुल्ला गरिएमा त्यस क्षेत्रका बासिन्दालाई अझै धेरै हर्षोल्लास हुने थियो ।
