मिटरव्याज पीडितको समस्या समाधान होओस्
बिगत सरकारको भन्दा यो सरकारको पृथक र अत्यन्तै जनप्रिय काम भनेको मिटरव्याज पीडितको समस्या समाधानको प्रयास हो । विधायनहरुबाट विधेयक पास गरी देशभरका मिटरव्याज पीडितहरुको मुद्दा छानवीन गरी समाधानउन्मुख अबस्थामा छ ।
देशभर मिटरव्याज पिडितहरुको समस्याबारे समाचार प्रकाशन, प्रशारण भएपछि सरकारले अनुचित लेनदेन(मिटर ब्याज)सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । सो आयोगलाई सहजीकण गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्तरीय मीटरब्याज पीडित समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठन गरेको थियो ।
त्यसैगरी सरकारले गत बैशाख १५ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै मिटरव्याज पीडितलाई निवदेन पेश गर्न आग्रह गरेको थियो । पन्ध्र दिनको समयसीमा राखेको प्रशासनले बैशाख २८ गते अर्को सूचना जारी गर्दै सात दिनको म्याद थप गरेको थियो ।
यद्यपि दुखद पक्ष यो छ कि, सरकारले समस्या समाधान गर्न धेरै मनध्यान लगाए पनि पीडितहरु सबैले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन आएनन् । कोही पीडितलाई साहुले डर, धाक, धम्की, लोभलालच देखाए । उनीहरुमध्य कोही पीडित साहुको प्रपञ्चमा फँसे र उजुरी दिन आएनन्, कोही उजुरी दिन आए पनि पछि सम्पर्क बिहिन भए ।
पीडित र उनीहरुका साहुहरु सम्पर्कमा रहे, सो सहजीकरण समितिले समाधानको प्रयत्न ग¥यो । फलस्वरुप घर, जग्गा नै साहुको नाममा राजिनामा पास गरी सुम्पेकाहरुले घर, जग्गा फिर्ता पाए । लालपूर्जा दृष्टिबन्धक राखेकाहरुले लालपूर्जा फिर्ता पाए । ३६ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण लिएकाहरुले १० प्रतिशत व्याज दरमा तिरे पनि हुने भयो । कतिपयले व्याज नतिरी साँवा मात्र तिरे पनि हुने गरी मिलापत्र भएको छ ।
यो उनीहरुका लागि धेरै ठूलो राहत र अवसर पनि हो ।
१४ वटा उजुरी दर्ता भएकामध्य नौवटाको समाधान भएको छ । बाँकी उजुरीहरुको पनि यथासक्य छिटो टुंगो होओस् ।
