संकलत तथा निकासीको काम नियमसंगत रुपमा होओस्
केही दिनअघि मुच्चोकमा कटानी तथा निकासी पुर्जी नभएको उतिसको काठ ठुलै परिमाणमा फेला प¥यो । तीन वटा ट्रकमा लोड भएको उक्त काठ ओसारपसारबारे नियमन निकाय नै बेखवर थियो ।
संचारमाध्यमा समाचार प्रकाशित भएपछि अहिले उक्त काठ जग्गाधनीलाई फिर्ता गरिएको छ भने आवश्यक अनुसन्धान पनि सुरु भएको छ ।
उक्त काठ ओसार पसार नियमसंगत रुपमा भएको थियो वा थिएन ? त्यो त अनुसन्धानबाट पत्ता लाग्ला, तर अवैध काठ ओसारपसार तथा चोरी निकासी हुन सक्ने जिल्लामध्ये गोरखा पनि अग्रपंक्तिमै आउँछ । यसमा नियमक निकायको बिशेष निगरानी र खवरदारी आवश्यक छ ।
हुन त काठ प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने बस्तु नै हो । उपभोग नगरी त्यतिकै कुवाएर खेर फाल्नु पनि हुदैन । तर उपभोगसँगै ऐन र नियम कानूनलाई पनि बिर्सनु हुदैन । ऐनले निर्दिष्ट गरेको नियम कानूनलाई आत्मसात गर्दै यसको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्छ । हुन त वन ऐनले काठ कटान र ओसार पसारमा धेरै नै अंकुश लगाएको छ । साल लगायतका प्रजातिहरु आफ्नै नीजि जमिनमा भएपनि कटान गर्न नपाउने प्रावधान छ ।
रुख कटानमा वन ऐनले लगाएको अंकुशका कारण कतिपय बिकासका आयोजनाहरु समेत अघि बढ्न सकेको अवस्था छैन । जिल्लामा पनि यस्ता उदाहरणहरु ताजै छन् । रुख कटान र काठको प्रयोगमा वन ऐन केही खुकुलो बन्नुपर्ने अवस्था पनि देखिन्छ । तर यसोभन्दै गर्दा निर्वाध रुपमा रुखहरु कटान गरेर वन क्षेत्र नै मास्नुपर्छ भन्ने होइन । निश्चित मापदण्ड तोकेर आवश्यकताको आधारमा केही लचक हुनुपर्छ भन्ने हो ।
हुन त ऐनले कडाई गरेपनि अवैध रुपमा काठ ओसार पसार हुने क्रम जिल्लामा घटेको छैन । अवैध रुपमा ओसारपसार हुदै गरेका काठहरु बरामद गर्न नियमन निकाय सफल भएको केही घटनाहरु जिल्लामा छन् । तर कार्यालयले नै थाहा नपाउने गरी काठको चोरी निकासी पनि भइरहेको हुन सक्छ त्यसतर्फ निमयन निकायको बिशेष निगरानी र ध्यान जानु जरुरी छ ।
