के सरकारले क्रसर उद्योग बन्द गर्न सक्छ ?
रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि नियम विपरीत सञ्चालित देशभरका क्रसिङ उद्योगहरु बन्द गर्ने निर्णय गरे । करिब एक महिना बन्द भएपछि निर्माण सामग्रीको हाहाकार भयो । फेरि असार मसान्तभित्र दर्ता तथा नवीकरण गरेर जिल्ला अनुगमन समितिमा पेश गर्नुपर्ने सर्तमा क्रसर उद्योग खुल्ला गर्ने निर्णय ग¥यो ।
असार मसान्त बितेको पनि एक महिना बित्यो । अहिले जिल्ला अनुगमन समितिले गोरखाका सबै क्रसर उद्योगहरुको कागजात अद्यावधिक भए कि भएनन्, भनेर सबै पालिकाहरुमा पत्राचार गर्यो । पालिकाहरुले कुनै पनि क्रसर उद्योगले कागजात अद्यावधिक नगराएको जानकारी गराए ।
तब फेरि अनुगमन समितिले कागजात अद्यावधिक नभएका क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय ग¥यो । अनुगमन समिति तथा प्रशासनको तर्फबाट हेर्दा अब क्रसर उद्योग बन्द हुनेछन् । नियम कानून अनुसार दर्ता भएका, नवीकरण भइरहेका उद्योगहरु मात्र चल्नेछन् ।
क्रसर उद्योगकोतर्फबाट हेर्दा, सरकारले कसरी क्रसर उद्योग बन्द गराउन सक्छ ? क्रसर उद्योग दर्ता गर्ने बेला सबै कागजातमा दुरुस्त दस्तखत गर्ने सरकारी कर्मचारी नै हुन् । उद्योग चलाउन अनुमति दिने, उद्योगमा विद्युत जडान गर्ने, तिनै उद्योगको सामग्रीबाट सरकारी भवनहरु ठडिने, सरकारी करोडौँ रुपैयाँ बजेटको विकास निर्माणको काम बन्ने अनि अहिले अवैध भन्न मिल्छ ? यदि अनुमतिका लागि हस्ताक्षरित ती कागजात फर्जी हुन् भने फर्जी कागजमा दस्तखत गरेर उद्योग चलाउन दिने कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ र यतिबेलासम्म अवैध रुपमा क्रसर उद्योग चल्न दिएकामा कारबाही गर्नुपर्छ । के यो सम्भव छ ?
देशभरका कुनै पनि क्रसर उद्योगहरुले मापदण्ड पूरा गरेर सञ्चालन भएको होइनन्, त्यसैले कुनै पनि क्रसर उद्योगको दर्ता नवीकरण हुन सकेका छैनन् । यदि देशभरका क्रसर उद्योग बन्द भए भने देशभर निर्माणका आयोजनाहरुमा निर्माण सामग्रीको हाहाकार हुनेछ । के यस्तो अबस्था सरकारले धान्न सक्छ ? त्यसैले क्रसर उद्योग दर्ता गर्न तथा नवीकरण गर्न मिल्नेगरी नीति, नियममा उदारता हुनुपर्छ भन्ने उनीहरुको माग छ ।
