अवैध रुपमा राखिएका होर्डिङबोर्ड हटुन्
प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राजनीतिक दलका ठूला नेता, उच्चपदस्थ कर्मचारीलगायत नीति निर्माणतहसम्म नैतिक, अनैतिक पहुँच पुगेका, हाँकोडाँको ठूलो भएका, गुण्डागर्दी परिचालन गर्न खप्पिस तथा ठूला व्यापारी घरानाहरुले अधिकांश अवस्थामा मुलुकले अवलम्बन गरेको नीति, नियम कुल्चेर अघि बढ्छन् । धरातल छोडिसकेको हुँदा उनीहरुका लागि सर्वसाधारणको मर्म र भावना भनेको हाँसीमजाकको विषय हो ।
उनीहरुको कारोबार र सम्बन्धको जालो धेरै फराकिलो र धेरै भित्रसम्म पनि पुगेको हुँदा अघोषित रुपमा उनीहरु नीति, नियम, ऐन, कानूनभन्दा माथि रहेका हुन्छन् । त्यसैले छानबीन, अनुसन्धान, खोजतलास गर्नेहरुले उनीहरुको कर्तुतको छेउटुप्पो भेट्टाउन सक्दैनन्(चाहँदैनन्) ।
नीति नियम कुल्चनेहरु यो वा उ मात्रै क्षेत्रमा होइन, जुनसुकै क्षेत्रमा छन् ।
विज्ञापनका क्षेत्रमा काम गर्ने कतिपय एजेन्सीहरु पनि नीति नियम उल्लंघन गर्नमा माहिर छन् । एजेन्सी सञ्चालकको जालो पनि धेरै फराकिलो हुन्छ । उनीहरु धेरै भित्रसम्म पुगेको हुन्छन् ।
सहिद लखन गाउँपालिका ३ को शिखरडाँडा सामुदायिक वनले आफ्नो वनक्षेत्रमा विभिन्न औद्योगिक, व्यापारिक प्रतिष्ठानको होर्डिङबोर्ड राखेको छ । बिना स्वीकृति वन क्षेत्रभित्र कुनै संरचना बनाउन पाइँदैन । सर्वसाधारण प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने सडक त वन क्षेत्रभित्र निर्माण गर्न पाइँदैन, निजी व्यापारिक प्रतिष्ठानको प्रचार सामग्री राख्न त परको कुरा ।
वन ऐन २०७६ को दफा ४९ को उपदफा (ग) मा राष्ट्रिय वन फाँड्ने वा वनक्षेत्रको जग्गा जोत्ने, खन्ने, खनिजकार्य उत्खनन गर्ने, आवाद गर्ने, सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने, घर वा छाप्रो बनाउने, ब्यवसाय सञ्चालन गर्ने वा अतिक्रमण गर्ने काम गरे गराएमा कसुर गरेको मानिने उल्लेख छ । यस्तै वन नियमावली २०७९ को नियम ५४ मा नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई सामुदायिक वनको जग्गा कसैलाई प्रयोग गर्न दिन नहुने ब्यवस्था छ ।
यी व्यवस्था उल्लंघन गरी राखिएका ती संरचना अतिरिक्त बल प्रयोग नगरी स्वभाविक रुपमा हट्नु पर्छ ।
