धार्मिक विद्यालयको मान्यता बारे सम्झौताबमोजिम गर
गुरुकुल, गुम्वा, मदरसा आदि धार्मिक विद्यालयमा पठनपाठन गरी निश्चित तह पार गरेर प्राप्त गरेको प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिने सहमति थियो । तर अहिले सहमति पालना भएको छैन ।
अहिले बालबालिकाहरु बिहानभर संस्कृत पढ्छन्, इस्लाम धर्मग्रन्थ पढ्छन् । वुद्धधर्मका धर्मग्रन्थ पढ्छन् । अनि हतारहतार गर्दै दिउँसो सामुदायिक विद्यालय जान्छन् । दिनभर पढेका हुन्छन् । गृहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । तर फेरि बिहानभर धार्मिक पाठ्यक्रम पढ्नुपर्छ । फेरि दिउसो सरकारी पाठ्यक्रमको विद्यालय पढ्नुपर्छ ।
बालबालिकालाई पढाइको भारी मात्र बोकाउनु उचित हुदैन । उनीहरुलाई खेल्न तथा मनोरञ्जन गर्ने समय पनि चाहिन्छ । तर व्यवहारिकता त्यस्तो छैन । धार्मिक ग्रन्थ पनि पढ्नै पर्ने, सरकारी पाठ्यक्रम पनि पढ्नै पर्ने हुँदा बालमनोविज्ञानमा ठूलो बोझ हुन्छ ।
यदि बालबालिकाले आफूले पढ्ने धार्मिक संस्थामा सरकारी मान्यताप्राप्त प्रमाणपत्र पाउने व्यवस्था भयो भने दोहोरो चाप पर्दैन । शिक्षा विभागसंग समन्वय गरी धार्मिक विद्यालयले पाठ्यक्रम तयार गर्ने, यसरी तयार गरिएको पाठ्यक्रम अनुसार पढेर उतीर्ण गरेको प्रमाण पत्रलाई पनि मान्यता दिने हो भने बालबालिकाले यत्तिका बोझ बोक्नु पर्ने थिएन ।
यसअघि भएका सहमति पालना गर्नुपर्ने माग राख्दै सम्बन्धित धर्मका अगुवाहरुले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् । यसअघि भएका सहमति पालना गर्नुपर्ने उनीहरुको माग कतैबाट सुनुवाइ भएको छैन ।
समयको विकास संगै झन्झन् सेवा र सुविधा सहज हुनुपर्नेमा अहिले गोरखा नगरपालिकाले धार्मिक शिक्षण संस्थाहरुलाई दिँदै आएको सेवा सुविधा झनझन् कटौति गरेको छ । नगरपालिकाबाट सहयोग कमी भएपछि यसअघि गुरुकुलमा पढ्दै आएका ३१ जना बटुकहरुमध्य १२ जनालाई पोखरा पठाइएको सो गुरुकूलले बताएको छ ।
बरु त्यस्ता शैक्षिक संस्थाहरुलाई स्तरोन्नति गर्ने, पाठ्यक्रम सुधार गर्ने, तर त्यहाँ पढेका विद्यार्थीलाई मान्यता दिने हो भने बालबालिकालाई सुविधा हुने थियो ।
