कार्यान्वयन होला सामुदायिक विद्यालय पढाउने निर्णय ?
अजीरकोट गाउँपालिकाको गत बैशाख २० गते र भीमसेनथापा गाउँपालिकाको त्यसको एकसातापछि अर्थात बैशाख २८ गतेको कार्यपालिका बैठकले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने निर्णय गरे ।
त्यसको दुई महिनाअघि अर्थात फागुन २ गते आँबुखैरेनी गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकले पनि यस्तै निर्णय गरेको थियो ।
आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले अनुमान गरेको ३२ जना बालबालिकामध्य ३१ जनालाई सामुदायिक विद्यालयमा पठाउन सफल भयो । तर अजीरकोट गाउँपालिकाले अनुमान गरेको ९०, ९५ जनामध्य १९ जना बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराउन सफल भयो । भीमसेनथापा गाउँपालिकाले भनेर निर्णय कति प्रतिशत कार्यान्वयन भयो भनेर फर्केर अवलोकन गरेको छैन ।
गोरखाका दुवै गाउँपालिकाको निश्कर्ष यो छ कि, यसबर्ष निर्णय गर्न ढिला भइसकेको थियो । भर्ना शुल्क तिरेर बोर्डिङ स्कूलमा भर्ना गरिसकेकाहरु लागत खेर फालेर फर्काउन समस्या भयो भन्ने दुवै पालिकाका प्रमुखहरुको तर्क छ । साथै आउँदोबर्ष पक्कै प्रगति देखिने उनीहरुको धारणा छ ।
सरकारी सेवा सुविधा लिने, तर आफ्ना बालकालिकाचाहिँ सरकारी विद्यालयमा नपढाई नीजिमा पढाउनु अस्वभाविक भयो, त्यसैले सरकारी विद्यालयमा नै पढाउनु पर्छ भन्ने मान्यता सही छ । गाउँका गन्यमान्य अगुवाहरुको छोराछोरी नै सामुदायिक विद्यालयमा पढे भने सामुदायिक विद्यालयतिर निगरानी बढ्नेछ ।
अनि पढाइलेखाइ प्रभावकारी हुन्छ र अरुले पनि सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनेछन् । त्यति मात्र होइन, छोराछोरीलाई बोर्डिङ स्कूलमा पढाएको देखाउनका लागि गाउँ छाडेर सहरतिर झर्ने क्रम पनि रोकिने भन्ने सोचाइ मनासिब छ । कार्यान्वयन भएमा यसले अपेक्षित नतिजा ल्याउन सक्छ ।
तर कतिपय अबस्थामा पालिकाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगरेको खण्डमा के सजायँ गर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ भारी पर्न सक्छ । कसैले कसैको छोराछोरी यहाँ पढा, उहाँ पढा भनेर करकाप गर्न, वाध्य पार्न मिल्छ ? यसबारे कतै नीति, नियम बनेको छ कि छैन ?
