बूढीगण्डकीको कार्यालय उद्घाटनबारे आलोचनाको ओइरो
जब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गोरखाको घ्याल्चोक सिउरेनीटारमा स्थापना गरिएको बूढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको कार्यालय उद्घाटन गरे, लगत्तै त्यो राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आलोचनाको बिषय बन्यो ।
कार्यालय उद्घाटन भयो, अब आयोजनाको काम तीब्र रुपमा अघि बढ्ने भयो भन्नेमा कोही पनि आश्वस्त हुन सकेनन् । यसको कारण बिगतदेखि हुदै आएको ढिला सुस्ती र कसले बनाउने भन्नेमा भएको ढिलाइ हो ।
फ्रान्सको ट्रयाकबेल इञ्जिनियरिङ एसएले २०७१ सालमा जेडिई कन्सल्ट प्रालि र एनईएसएस प्रालिसंग सहकार्य गरी तयार गरेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनअनुसार यतिबेला बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर उद्घाटन भइसक्नु पर्ने थियो । तर दुखका साथ भन्नुपर्छ, बल्लतल्ल आयोजना कसले बनाउने भन्ने निर्णय भएको छ । र सोही निर्णय अनुसार कम्पनी निर्माण भएको छ । कम्पनीको फिल्ड कार्यालयको चाहिँ गत मंगलबार उद्घाटन भएको छ ।
उद्घाटन समारोहमा बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाका अवधारणाकार डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सो आयोजना सञ्चालन गर्न एउटा अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण बनाउनु पर्ने बताएका थिए । बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना मात्र नभै बहुउद्देश्यीय आयोजना भएको र अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा दिने भएकाले यसलाई सञ्चालन गर्न प्राधिकरण बनाउनु पर्ने उनको धारणा थियो । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्राधिकरण बनाउनतिर लाग्दा लामो समय लाग्ने हुँदा कम्पनीले नै निर्माण गर्ने बताएका थिए ।
तर आयोजनाको लगानीकर्ताको टुंगो अझै लागिसकेको छैन । कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानीकोष, राष्ट्रिय बीमा संस्थान आदिले लगानी गर्न सक्ने प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना छ ।
यदि प्रधानमन्त्रीले भनेअनुसार यथासीघ्र आयोजनाको काम अघि बढ्ने हो भने त्यो अति राम्रो, अन्यथा सरकार फेरिएपिच्छे आयोजनाको मोडालिटी फेरिने, लगानीकर्ताको अन्यौलता कायमै रहने हो भने शंका गर्नेहरुको शंका साकार हुनेछ । त्यसैले वर्तमान सरकार आलोचनाको भारी बोक्नबाट बच्नुपर्छ ।
