पालिकाहरुले मनमौजी खर्च नियन्त्रण गरुन्
संघीयता विरोधीहरुले एउटा राजा हटे, ७५३ राजा आए भनेर बिरोध गर्छन् । कतिपयले गाउँगाउँमा सिँहदरबार होइन, गाउँगाउँमा सिँह भनेर पनि टिप्पणी गर्ने गर्छन् । एण्टी करेन्ट यस्ता तर्कलाई मनासिब मान्न सकिन्न तैपनि पूरै असत्य भने छैनन् ।
नेपाल आर्थिक रुपमा गरीब देश हो । यहाँ जति बजेट छ, त्यसलाई फारो गरी खर्च गर्नुपर्ने अबस्था छ । तर ७५३ पालिकामध्य अधिकांश प्रमुखहरुले आफ्नो हात जगन्नाथ ठानेर पालिकाको ढुकुटीमा रजाईँ गरेको पाइन्छ ।
पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, पदाधिकारीले त रजाइँ गरेकै छन् ,उनका पार्टीका युवा दस्तालाई समेत पालिकाको ढुकुटीमा रजाइँ गर्न दिइएको छ । विशेष गरी युवा दस्तालाई, अतिथि भनेर माग्नेहरु सबैलाई इन्धन, होटलखर्च आदि पालिकाले भुक्तानी गरिदिने गरेको छ ।
भ्रमण खर्च भनेर, यातायात खर्च, सञ्चार खर्च भनेर दोहोरो, तेहरो पर्ने गरी पनि भुक्तानी लिइरहेका छन् ।
पालिकाहरुले आन्तरिक आयस्रोत वृद्धि गर्नुपर्ने, आफ्नो पालिकालाई आन्तरिक आयबाट संवृद्ध बनाउनुपर्नेमा आयआर्जनतर्फ चेष्टा नदिने, संघ सरकारबाट प्राप्त बजेटमा रजगज गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । यस्ता निर्विवेकी पालिका प्रमुख तथा अन्य पदाधिकारीहरुबाट विकासको आशा अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।
प्राय पालिकाहरुको खाना र खाजा खर्चबापत मात्र ४० लाख भन्दा धेरै खर्च गरेको पाइन्छ । पालिकाबाट जिल्ला सदरमुकाम आएको यातायात खर्च पनि लिने, दैनिक भ्रमण भत्ता पनि लिने, होटल खर्च पनि लिने, सञ्चार खर्च पनि लिने गर्छन् । दोहोरो, तेहरो पर्ने गरी लिएको पनि महालेखाले औंल्याएको छ ।
पालिकाको आफ्नै सवारी साधन हुँदाहुँदै महंगो गाडी भाडामा लिएर अमन चयन गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिन् छ । यसरी जसले पनि, जहाँ पनि, जेमा पनि अनियमितता गर्ने प्रवृत्तिले देश बन्ने कल्पना गर्न सकिदैन ।
