जग्गा वर्गीकरणमा तदारुकता देखाऊ
एकबर्षअघि जब सरकारले जग्गाको वर्गीकरण गरेपछि मात्र कित्ताकाट गर्ने नियम बनायो तबदेखि मालपोत, नापी कार्यालयमा कित्ताकाटको काम ठप्प छ ।
जग्गा बर्गीकरणको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको छ, तर पालिकाहरुले परामर्शदाता छनौट गरी जग्गा बर्गीकरणका काम गर्न सकेका छैनन् । कसैले चासो पनि दिएका छैनन् । यसको प्रत्यक्ष असर जग्गा कित्ताकाटमा देखिएको छ ।
एकातर्फ जिल्लावासीले पुख्र्यौली जग्गाको अंशवण्डा गर्न पाएका छैनन् भने अर्कातर्फ अदालतबाट फैसला भएको जग्गा सम्बन्धी मुद्दा कार्यान्वयन पनि हुन सकेको छैन । किनबेच नै ठप्प हुँदा राजश्व घट्नु स्वभाविक नै हो । तर पनि पालिकाहरुले यस काममा तदारुकता देखाएका छैनन् ।
जग्गाको वर्गीकरण गरेर मात्र कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । वर्गिकरणको अधिकार पाएको पालिकाले तदारुकताका साथ काम अघि नबढाउँदा समस्या उत्पन्न भएको हो ।
एक बर्षको अवधि टुलुटुल हेरेर बिताउने पालिका पनि छन् । कोही कानून केही खुुकुलो बनेर आउला भन्दै कुरेर बसेका छन् । केही पालिका दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभाव देखाउँदै आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गरिरहेका छन् । केही पालिकाले नापी बिभागबाटै कर्मचारी फिल्डमा नआएको भन्दै आफू पन्छिन खोजेको पनि देखियो । पालिकाकै कमजोरीका कारण सर्वसाधारणले दुख पाइरहेका छन् । जग्गा धरौटी राखेर आर्थिक करोवार गर्नेहरु मर्कामा परेका छन् ।
आर्थिक संकटको समयमा आफ्नै जग्गा बैंकमा धितो राखेर आर्थिक अवस्थालाई चलायमान बनाउन समेत पाएका छैनन उनीहरुले ।
पालुङटार नगरपालिकाले भने जिल्लामै पहिलो पटक जग्गाको वर्गीकरण गरेर कित्ताकाट खुल्ला गरेको छ । पालुङटारले गरेको यो काम प्रशंसनीय नै छ । अन्य पालिकाले पनि यसको अनुशरण गर्दै यथाशिघ्र जग्गा वर्गीकरण गरेर कित्ताकाटको कामलाई खुल्ला गर्न सक्नुपर्छ । एक बर्ष अनावश्यक दुख भोगिसकेका जिल्लावासीले अव धेरै दुख भोग्न नपरोस् ।
