एम्बुलेन्समा बिकृतिको भारी
बिरामी बोक्नका लागि प्रयोग गरिने हुँदा एम्बुलेन्सलाई राजा, मन्त्री चढ्ने सवारी साधनले पनि बाटो छाडिदिनु पर्छ भन्ने कहावत थियो । यसमा सत्यता कति छ, अलग्गै अध्ययनको बिषय हो, तर समग्रीमा एम्बुलेन्स धेरै महत्वपूर्ण विषय हो । त्यसैले त एम्बुलेन्स प्रयोजनका लागि ल्याउने सवारी साधनलाई सरकारले करछुट दिने गर्छ ।
त्यसैले पैसा हुँदैमा वा पैसा हुनेले आफूखुशी एम्बुलेन्स खरिद गर्न पाउँदैन ।
एम्बुलेन्स खरिद तथा व्यवस्थापनका लागि जिल्लाका सिडिओको संयोजकत्वमा एउटा संयन्त्र नै रहेको हुन्छ ।
विषय संवेदनशील भए पनि एम्बुलेन्स सञ्चालकले भने असंवेदनशील भएर सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ । कुनै एम्बुलेन्स सञ्चालक संस्थाले आफ्नो संस्था(कार्यालय)को सवारी साधनझैँ संस्थाका पदाधिकारी चढेर हिड्ने बाहनझैँ प्रयोग गरेको पनि पाइन्छ । यस्तै दुरुपयोग गर्ने एक संस्थालाई केही बर्षअघि कारबाही गरिएको थियो ।
त्यस्तै कतिपय एम्बुलेन्स संचालक संस्थाले एक ठाउँमा सञ्चालन गर्ने भनेर खरिद गर्ने तर सदरमुकाम(जिल्ला अस्पताल)लाई केन्द्र मानेर सञ्चालन गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । जुन पालिकालाई केन्द्र मानेर सञ्चालन गर्ने भनेर ल्याइएको छ, त्यो एम्बुलेन्स जहाँलाई केन्द्र मानेर सञ्चालन भए पनि पालिकाले आफ्नै पालिकाभित्र सञ्चालित छ भनेर झुठो सिफारिस गर्ने गरेको पाइन्छ ।
त्यति मात्र पनि होइन, सहुलियतमा एम्बुलेन्स ल्याउनका लागि अनुमति लिने एउटा संस्था एउटा हुन्छ, तर एम्बुलेन्स ल्याइसकेपछि उसले एम्बुलेन्स चलाउन अर्कालाई ठेक्कामा दिएका घटना बग्रेल्ती छन् ।
विभिन्न निर्धारित सूचक पूरा गरेपछि एउटा सवारी साधनले एम्बुलेन्सको संज्ञा पाउँछ, नत्र बिरामी बोक्ने सवारी साधन मात्र भन्नुपर्ने हुन्छ । तर सञ्चालक समितिले निर्धारित सूचक पूरा नगर्ने तर एम्बुलेन्स लेखेर निर्बाध चलाइरहेका छन् ।
गोरखाको एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समितिमा हाल ५७ वटा एम्बुलेन्स सञ्चालित छन् ।
तिनीहरुमध्य ११ वटा बिग्रिएर बसेका छन् । संचालक संस्थाले न ती सवारी साधनलाई एम्बुलेन्स बनाउन सकेका छन्, न थन्किएकालाई मर्मत सम्भार गरेर सञ्चालनमा ल्याएका छन् । त्यसैले अब एम्बुलेन्सलाई एम्बुलेन्स बनाएर चलाउनु पर्छ ।
