पालिकाहरुमा अनावश्यक खर्च कटौति होउन्
देशमा आर्थिक मन्दी लागेको लगातार तीन बर्ष भइसक्यो । कोभिडका कारण विश्वभर नै आर्थिक मन्दी भएकाले नेपालमा पनि मन्दी भएको हो कि भन्ने अनुमानले चित्त बुझाउने गरिन्थ्यो । पछि रुस–युक्रेन युद्धको दुश्प्रभावले मुलुक माथि उठ्न नसकेको होला भन्ने तर्क पनि आयो ।
तर विश्वका अरु देशको आर्थिक मन्दी परिपुरण भएको छ । तर नेपालको अबस्था कुनै पनि गतिमा उकालो लागेको छैन, बरु ओह्रालो लागिरहेको छ ।
यी कारणको पनि केही न केही भूमिका नभएका होइनन्, तर देशमा आर्थिक मन्दी हुनुको प्रमुख कारण भ्रष्टाचार हो । राष्ट्रिय ढुकुटी भूकम्पपछिको पुननिर्माणमा खर्च भयो । त्यसपछि नाकाबन्दीले अर्को चोट प¥यो ।
यी देखिने कारण त भइ नै हाले, नदेखिने कारण भनेको, जसले जहाँ पैसा देख्यो, त्यहीँ स्वाहा बनाइदिने प्रवृत्तिले देश उँभो लाग्न नसकेको हो ।
पुँजीवादी अर्थव्यवस्था भएको मुलुकमा व्यक्ति धनी हुन नहुने भन्ने त होइन, तर देशचाहिँ लगातार ओह्रालो लागिरहनु, सरकारी उद्योग, कलकारखाना डुबिरहने, व्यक्ति वा निजी उद्योग, व्यवसायचाहिँ धनी बनिरहनु सुहाउँदिलो भएन ।
अर्थविदहरुको विशेष विश्लेषणले विभिन्न अर्थ लगाउला, तर मुलुक उँभो नलाग्नुको प्रमुख कारण देशको ढुकुटीमा लोभी, पापीहरुले रजाइँ गर्ने, जसले जहाँ, जति भेट्टायो त्यही हसुर्ने प्रवृत्तिले देश डुबेको हो ।
देशको आर्थिक अबस्था नाजुक छ, त्यो बेला संघ सरकारले बजेट तथा कार्यक्रममा मनमौजी बजेट विनियोजन गरेन । धेरै कार्यक्रम कटौति भए । अब प्रदेश सरकारले पनि यसैलाई देखासिकी गरोस् ।
गाउँ तथा नगरपालिकाले पनि आफ्नो बजेट तथा कार्यक्रम पनि त्यसरी नै सानो तर दीर्घकालीन योजनालाई मात्र बजेट बिनियोजन गरुन् । सडक मर्मत टिम जस्ता कार्यकर्तालाई भरणपोषण गर्ने कार्यक्रम नगरुन् । राजस्व संकलनलाई बढि तिब्रता दिउन् । विभिन्न निहुँ र बहानामा कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने कार्यक्रम यसैबर्षदेखि अन्त्य होउन् ।
