मिटरब्याज पिडितको समस्या सम्बोधन होओस्
देशभरका मिटर व्याज पिडितहरुको कथा पत्रपत्रिकाले सार्वजनिक गर्न थाल्यो । त्यसलगत्तै एकसाथ मिटरव्याज पिडितहरुले आन्दोलन सुरु गरे । सरकारले देशभरका मिटरव्याज पिडितहरुको अबस्थाबारे अध्ययन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा समिति गठन ग¥यो । समितिले अध्ययन ग¥यो र सरकारसमक्ष अध्ययनको प्रारुप पठायो ।
त्यसको केही दिनमै सरकारले मिटरव्याज पिडितहरुको समस्या संवोधन गर्ने निर्णय ग¥यो । सोही अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पिडितहरुलाई निवेदन दिन सूचित ग¥यो । देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पिडितहरुको निवेदन संकलन हुन थालेको छ ।
गोरखाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि १३ जना मिटरव्याज पिडितहरुको निवेदन संकलन भएको छ ।
कति रिन लिएको हो ? कुन मितिमा लिएको, कतिका दरले व्याज तिर्नुपर्ने हो, अहिले सावाँ र व्याज गरी एकमुष्ट तिर्नुपर्ने रकम कति भयो ? कुन हिसाबले त्यति भएको हो भन्ने बारेमा समेत ज्ञान नभएका पिडितहरु साहुका सामु त्वं शरणम् छन् ।
घरजग्गा दृष्टिबन्धक राखेर कतिपय साहुजीहरुले कर्जा दिइरहेका हुन्छन् ।
मौखिक रुपमा दृष्टिबन्धक भन्ने तर साहुले सेटिङमा सो घर, जग्गा आफ्नो नाममा राजिनामा पास गरिसकेको पनि हुने रहेछ । सिधासादा निमुखा निम्नबर्गका नागरिकको मनोविज्ञान पनि यस्तो हुन्छ कि, उनीहरु साहुजीको विपक्षमा उठ्नै सक्दैनन् ।
एकातिर साहुजी आफैले पिडितलाई भेट्ने, राजनीतिक पार्टीको शीर्ष तहसमक्ष जाने र यस्तो एजेण्डा निश्तेज गर्न अनुरोध गर्ने प्रपञ्च पनि निक्कै चलेको हो । त्यसैका कारण गोरखाका अनगिन्ती मिटरव्याज पिडितहरु निवेदन दिनसमेत आउन सकेनन् । न्याय पाउँ भनेर आवाज उठाउन समेत सकेनन् । त्यसैले त गोरखामा आन्दोलनका चरणमा बेला आवाज बुलन्द थिएन ।
मुस्किलले केही निवेदन परेका छन् । उनीहरुको निवेदनका आधारमा सीघ्रातिसीघ्र न्याय पाउने वातावरण बनोस् ।
