दुर्गमभत्ता मनासिब ढंगले दिइयोस्
आफ्नो वडाभन्दा सुगम वडालाई दुर्गम घोषणा गरी सेवा सुविधा वितरण गर्ने, तर आफ्नो वडा सुगम घोषणा भएको देखेर दिक्क भएका धार्चे ३ का एक शिक्षकले व्याङ्ग्य गर्दै भने, ‘यस बर्ष त हाम्रो गाउँसम्म सडक निर्माण भएको छ, अब हाम्रो वडा पनि दुर्गम घोषणा हुन्छ कि भन्ने आशा छ ।’
दुरदराजमा काम गरेका राष्टूसेवक कर्मचारीलाई प्रोत्साहनस्वरुप सरकारले दुर्गमभत्ता दिने व्यवस्था गरेको छ । गोरखाको साविक मान्बु गाविस(हालको आरुघाट गाउँपालिका वडा नं. १ र २), काशिगाउँ गाविस(धार्चे गाउँपालिका १ र २), लाप्राक गाविस(धार्चे ४) मा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीले दुर्गमभत्ता पाउने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै चुमनुब्री गाउँपालिकाका सातवटै वडा(साविसका हिमाल पारिका सातै गाविस)मा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीले दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था छ ।
धार्चे गाउँपालिकाको वडा नं. ६(साविकको काशिगाउँ गाविस)मा कार्यरत स्थायी शिक्षक, कर्मचारीले २०७३ सालसम्म दुर्गमभत्ताको व्यवस्था थियो । तर त्यसपछि अदृश्य, अज्ञात कारणले दुर्गमभत्ता कटौति भयो । त्यसका बारेमा बुझ्न र सो निर्णय पुन फर्काउन काशिगाउँका बासिन्दाले धेरै कसरत गरे, तर पत्ता लगाउन पनि सकेनन्, निर्णय फिर्ता गराउन पनि सकेनन् ।
काशिगाउँभन्दा तल पर्ने मान्बुका लागि पनि दुर्गमभत्ता छ, काशिगाउँभन्दा माथिको केरौंजा गाविसका लागि पनि भत्ताको व्यवस्था छ, तर काशिगाउँका लागि दुर्गम भत्ताको व्यवस्था नहुँदा त्यहाँका शिक्षक, कर्मचारीका मनमा अन्याय गरिएको अनुभूति हुन्छ ।
उहियाभन्दा पाँचघण्टाको बाटो तल पर्ने मान्बुमा पनि दुर्गमभत्ता छ, उहियाभन्दा अझै तल पर्ने लाप्राकका लागि पनि दुर्गम भत्ताको व्यवस्था छ, तर उहियाका लागि दुर्गमभत्ता नहुनु दुखको कुरा छ ।
यसबारेमा यसअघिका गाउँपालिका अध्यक्षले पनि चासो नराखेका होइनन्, अहिलेका गाउँपालिकाका अध्यक्षले पनि चासो नराखेका होइनन्, तर दुर्गम घोषणा गराउनु चानेचुने कुरा होइन । दुर्गम भूगोललाई विधिवत रुपमा दुर्गम बनाउन प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाका सांसद, गोरखा घर भएका गृहमन्त्री, गोरखाबाट चुनाव जितेका प्रधानमन्त्री भएकाहरु सबैको जोडबलको खाँचो छ ।
