सार्वजनिक सुनुवाईमा बेवास्ता किन !
सरोकारवालालाई जिम्मेवार बनाउन र नागरिक शसक्तिकरणलाई बलियो बनाउन सार्वजनिक निकायको पारदर्शीता, सहभागिताका लागि सार्वजनिक सुनुवाईको अवधारणा आएको हो । हरेक सार्वजनिक निकायले आफ्नो पारदर्शीताको मापन गर्ने एउटा आधार सार्वजनिक सुनुवाईलाई लिन सक्छन् । शासन सञ्चालनमा पारदर्शिता, नेतृत्वमा जवाफदेहिता, सार्वजनिक चासोका विषयमा आम नागरिक सहज सुचना पु¥याउन पनि यसले मद्धत गर्छ । सार्वजनिक सेवा, बस्तु र निर्णय प्रक्रियामा आम नागरीकको सहभागीतालाई प्रवद्र्धन गर्दछ ।
सार्वजनिक सुनुवाई स्थानीय तहकालागि त झनै महत्वपूर्ण र अपरिहार्य छ । स्थानीय सरकार घरदैलोको सरकार हो । सबैभन्दा नजिक रहेको सरकारसँग अपेक्षा, प्रश्न र गुनासा धेरै नै हुन्छन् । स्थानीय सरकारले गरेका हरेक काम, योजना, बजेट, कार्यक्रमका बारेमा नागरिकले थाहा पाउने हक राख्छन् । स्थानीय तहहरुले गर्ने सार्वजनीक सुनुवाईमा नागरिकको सहभागिता पनि बाक्लो देखिन्छ । जनप्रतिनिधिलाई गुनासो राख्ने मौका पाएका सर्वसाधारणले आफुलाई दैनिक जनजिविकामा परेका समस्या पोख्ने गर्छन् ।
सबै स्थानीय तहले हरेक चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्छ । तर यो हरेक महिना गर्दापनि फरक पर्दैन । साना वा ठुला कुनै योजना, कार्यक्रम विषेश तोकेर पनि सार्वजनिक सुनुवाई गर्न सकिन्छ । गोरखाका धेरैजसो स्थानीय तहले समयसिमा भित्र सार्वजनिक सुनुवाई गर्दैनन् । केही पालिकाले अहिले सार्वजनिक सुनुवाईलाई महत्व दिने गरेपनि सबैले भने चासो राखेका छैनन् ।
जनताले दुःख पोख्छन्, प्रश्न गर्छन, भनेर पनि जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक सुनुवाईमा चासो नदिएको पाईन्छ । कतिपय कर्मचारीलेपनि सार्वजनिक सुनुवाईलाई प्राथमिकतामा राख्दैनन् । सार्वजनिक सुनुवाईले जनताप्रति जिम्मेवार हुन र पारदर्शी रुपमा शासन संचालन गर्न मद्धत गर्छ । सेवाप्रदायकलाई सेवाग्राहीमुखी हुन समेत पृष्ठपोषण प्रदान गर्छ । सार्वजनिक सुनुवाई सबै स्थानीय तहहरु, कार्यालयहरु, सार्वजनीक सरोकार राख्ने संघ संस्था सबैले निरन्तर गर्नुपर्छ । यसलो नियम पालना मात्र होईन नियतकोपनि संकेत गर्छ ।
