नदी दोहनको समस्या बर्सेनी बढ्दै
असार र साउन दुई महिना नदीजन्य सामग्री उत्खनन गर्न पाइँदैन । जब भदौ लाग्छ, तब चोर, तस्कर मानसिकता भएकाहरु नदीजन्य सामान चोर्न थाल्छन् । भदौ, असाजे, कात्तिक, मंसीरसम्म चुपचाप लागेर बसेका पालिकाहरु पुस लागेपछि उत्खनन, संकलन, बिक्रीको ठेक्का आव्हान गर्छन् ।
पालिकाहरुले जब पहिलो पटक नदीजन्य सामग्री उत्खननको ठेक्का आव्हान गर्छन्, तब सुरुमा त ठेक्का लाग्दैन । त्यसपछि दोस्रो पटक आव्हान गर्छन्, लाग्दैन, फेरि तेस्रो पटक ठेक्का गर्दा राजस्व घटाउँदै, घटाउँदै लैजान्छन् । बिगतदेखि खप्पीस ठेकेदारहरु तेस्रो पटक धेरै घटेर ठेक्का हाल्छन् ।
त्यसपछि सुरु हुन्छ दोहनको पाटो ।
पालिकाहरुलाई घुर्की, धाक, धम्की, प्रलोभन आदि देखाएर मेसिन लगाउने अनुमति माग्छन् । पालिकाले टायरवाला ब्याकहुलोडर लगाउने अनुमति दिन्छन् तर ठेकेदारहरु चेनवाला स्काभेटर प्रयोग गर्छन् । पालिकाले आईईई गरेको घाटको चार किल्ला तोकेर उत्खनन गर्न अनुमति दिएको हुन्छ, तर ठेकेदारहरु निर्धारित भन्दा यत्रतत्र उत्खनन गर्न थाल्छन् । पालिकाले उत्खनन गर्ने गहिराइ निर्धारण गर्छ, तर ठेकेदारहरु मनमौजी गहिराइबाट उत्खनन गर्छन् ।
त्यति मात्र नभै आईईई नै नगरेको पुलमुनि, मसानघाट, पानीको मूल प्रबाह जहाँतहीँ मेसिन प्रयोग गरेर उत्खनन गर्न थाल्छन् । पालिकाहरु आँखा, कान थुनेर बस्छन् । स्थानीय टाठाबाठाहरु ठेकेदारहरुसित मेलमिलाप गर्छन्, र चुँक्क बोल्दैनन् । सिधासादाहरु असह्य भएर मुख खोले भने दादागिरी शैलीमा उनीहरुमाथि प्रहार हुन्छ । उनीहरुको आवाज खासै माथि उठ्न सक्दैन ।
बिगतदेखिका नदीजन्य सामग्री उत्खननको अभ्यासलाई हेर्दा पालिकाको पनि, जिल्ला अनुगमन समितिको पनि, प्रहरीको पनि, स्थानीयबासीको पनि ठेकेदारसित मिलेमतो हुन्छ । नेताजी, मन्त्रीजीहरुबाट पनि ठेकेदारहरुमाथि संरक्षण हुन्छ । त्यसपछि तैँ चुप, मै चुपको अबस्था सिर्जना हुन्छ । यसरी बर्सेनी प्राकृतिक स्रोतमाथिको दोहन बढिरहेको छ । यस्तो अभ्यास अन्त्य गर्न पहल गर्नुपर्छ ।
