क्रसर व्यवस्थित बनाउने सकारात्मक पहल
रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा देशभरका क्रसर उद्योगहरुलाई एकैसाथ बन्द गराए । विकास निर्माणका सामग्री उत्पादन ठप्प भयो । चौतर्फी दबाब बढेपछि गृहमन्त्रालयले क्रसर उद्योग खुलाउने तर उद्योगले आउँदो असार मसान्तभित्र आवश्यक कागजात पु¥याएर उद्योगलाई विधिवत बनाउनु पर्ने, कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्यो ।
सोही अनुसार उद्योग अहिले सञ्चालनमा छन् । तर आवश्यक कागजात पुर्याउने काम के कति भइरहेका छन् सरोकारवाला निकाय समेत जानकार छैन ।
त्यसैले गत शुक्रबार जिल्ला समन्वय समितिको संयोजकत्वमा रहेको जिल्ला स्तरीय अनुगमन समितिको बैठक बस्यो । बैठकले पालिकाहरुलाई क्रसर उद्योगको चालु अवस्था बारे अद्यावधिक रहन आग्रह गर्ने निर्णय गर्यो । यो सकारात्मक प्रयास हो ।
पालिकाहरुले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र सञ्चालित उद्योग कलकारखानाको अवस्था अद्यावधिक गर्नुपर्छ । उनीहरु स्थानीय सरकार हुन् । यो उनीहरुको दायित्वभित्र पर्छ । अर्काे निकायले गर भने पछि मात्र गर्ने होइन । पालिकाहरुको मुख्य गल्ती यहीँनेर छ । आफ्नो क्षेत्रभित्रको प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण गर्ने रक्षक स्थानीय सरकार हो । भक्षक होइनन् ।
अहिले कतिपय पालिका सरकारले नीति र नियम अनुसार क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न दिने, नीति नियम अनुसार प्राकृतिक स्रोतहरुको उपयोग र व्यवस्थापन गरेका छन् तर कतिपयले भने व्यवसायीहरुको अनुकूल हुने गरी दोहन गर्न दिने वातावरण बनाएका छन् ।
कतिपय पालिका प्रमुखहरु, प्राविधिक कर्मचारीले भने बद्नियत राखेर तोकेको भन्दा भिन्न दोहनका उपकरण प्रयोग गर्न दिने, तोकेको भन्दा गहिरो गरी उत्खनन गर्न दिने जस्तो कुकर्म गरिरहेका छन् । यसरी भएको दोहनबापत पालिकाले राजस्व पाउदैन । किनभने ठेकेदारले निर्धारित परिमाणको मात्र बिल काटेर राजस्व तिरेको हुन्छ ।
थप रकमको आम्दानी बाँध्न मिल्दैन । बढि दोहन गरेबापतको आम्दानी कहाँ जान्छ ? ढुंगा, गिटी, बालुवाको कारोबारमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीहरुले अवाञ्छित आशा, अपेक्षा गरेर आँखा चिम्लने, कान थुन्ने गरेको पनि भेटिन्छ । यस्ता कार्य हुनु राम्रो होइन ।
