कार्यकर्ता पोषण कार्यक्रममा बजेट स्वाहा
अहिले केन्द्र सरकार नेतृत्व गर्नेहरु होउन्, वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय शासनमा नेतृत्व गर्नेहरु होउन्, उनीहरुलाई विगत २०४६ सालदेखिको शासकीय अभ्यास छ । सत्तामा बसेर वा प्रतिपक्षमा बसेर उनीहरुले मुलुकको शासन व्यवस्था कसरी चलिरहेको छ भन्ने राम्रै जानकारी लिइरहेका छन् । अथवा कोही भुक्तभोगी छन्, कोही देखेर पनि यसबारे जानकार छन् ।
शासक कति स्वकेन्द्री छन्, कति देशप्रेमी छन्, वा कति जनप्रेमी छन् भन्ने नापजोख गर्न सक्ने नागरिकको आयतन पनि कम्ति छैन ।
बिगत ३३, ३४ बर्षको शासन शैली हेर्दा जो कोही शासकले मुलुकको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर काम गरेको देखिएन । सबैले भोटलाई केन्द्रमा राखेर काम गरेको देखियो । नत्र साम्यवादी आदर्शका हिमायतीले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका रुपमा नगद बाँड्ने कार्यक्रम किन ल्याउँथे र त्यसमा चरम गर्व किन गर्थे । अहिलेको अवस्थामा नेपाल जस्तो गरिबीको दलदलभित्र भासिएको मुलुकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्नु उपयुक्त छैन भनेर बोल्न कसैको तागत छ ?
अहिले चाहे संघ सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारका दुई आँखाले जम्मा दुईवटा पक्षमा हेरेर बजेट तथा कार्यक्रम बनाएका छन् ।
एउटा : कस्तो कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्दा फेरि भोट ल्याउन सकिन्छ र चुनाव जितिन्छ । र दोस्रो ः कुन कार्यक्रम दिँदा बिगतको चुनावमा आफूलाई सहयोग गर्नेहरु लाभान्वित हुन्छन् ? यतातर्फ मात्र सोचेर बजेट तथा कार्यक्रम बाँडफाँट गरिन्छ । कुन काम गर्दा मुलुकको दीगो विकास हुन्छ भन्ने बारेमा कसैले चिन्तन गर्दैनन् । टुक्रे योजना बनाएर बजेट बाँडफाँट गर्नु यसकै परिणति हो । नत्र दीगो विकासको पक्षमा उनीहरुले पनि नबुझेका होइनन् । बुझेर बुझ पचाएका हुन्छन् ।
यो वा त्यो कार्यालय होइन, सबै मन्त्रालय अन्तर्गत, सबै कार्यालयले अल्पकालीन टुक्रे योजना बनाई बजेट माग गर्छन् । कार्यकर्ता पोषण कार्यक्रम चल्छ अनि बजेट स्वाहा हुन्छ ।
