प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी बनाऔँ
मुलुकभित्र रोजगारीको पर्याप्त अवसर सिर्जना गरी उपलब्ध जनशक्तिको महत्तम उपयोग गर्दै आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याउने उद्देश्यले २०७५ बाट सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएको हो ।
सबैका लागि न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गरी सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले निर्देशिकासमेत जारी गरेको छ ।
सबैका लागि रोजगारीको प्रत्याभूति मार्फत नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु यो कार्यक्रमको दीर्घकालीन सोच हो । आन्तरिक रोजगारीका अवसरमा वृद्धि र सामाजिक संरक्षणको प्रवद्र्धन गर्ने सरकारी दायित्व हो । त्यही दायित्व निर्वाहका क्रममा बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक रोजगार सेवा र सहायता प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित यो अवधारणा अघि आएको हो ।
दक्ष तथा सक्षम जनशक्ति विकास गरी आन्तरिक रोजगारी तथा स्वरोजगारीको प्रवद्र्धन र विस्तार गर्ने, सरकारी, निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रहरु बीचको समन्वय र सहकार्यमा थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, सार्वजनिक पूर्वाधारहरुको निर्माण, स्तरोन्नति र विस्तार गर्दै आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारी उद्देश्य हो ।
सोही नीतिअनुसार रोजगारी बन्न चाहनेहरुबाट चालु आर्थिक बर्ष ११ वटै पालिकामा आवेदन आव्हान गर्दा १३ हजार ५४७ जनाले आवेदन दिए । उनीहरुमध्य जम्मा दुईहजार ७६० जनाले मात्र रोजगार पाए । अर्थात १० हजार ७८७ जना रोजगार बन्नबाट बञ्चित भए । यो तथ्यांकले लजाउनु पर्ने अबस्था सिर्जना गरेको छ । त्यसैले रोजगार बन्न पाउनेको दायरा बढाउनु पर्ने देखिन्छ ।
तर धेरैजनालाई पैसा बाँडेर राज्यको ढुकुटी रित्याउने ध्येय मात्र राख्नु पनि हुदैन । उनीहरुलाई श्रम गराएर राज्यले देखिने खालका उपलब्धी हासिल गर्नु पनि पर्छ । अन्यथा कार्यकर्ता पाल्ने बाटो मात्र बनाएको सिद्ध हुनेछ ।
