मिलेमतोमा ठेक्कापट्टा ‘अशोभनीय’
ठेक्कापट्टा भनेको प्रतिस्पर्धामै हुने हो । मिलेमतोमा हुने हो भने ठेक्कापट्टाको सूचना निकाल्दै पर्दैन । कामको प्रकृति हेरी बढाबढ वा घटाघटको प्रतिस्पर्धाबाट ठेक्का दिने प्रचलन छ । तर मिलेमतो हुने हो भने न बढाबढ पनि हुदैन, घटाघट पनि हुदैन । बरु कमिशनको ‘डिल’ हुने गर्छ ।
‘मिलेमतो’को कुरुप प्रदर्शनी हुन थालेपछि झण्डै एकदशकदेखि सरकारले इ–विडिङको विधि अवलम्बन गर्न थालेको हो ।
निर्माण व्यवसायीको हक, हितको आवाज उठाउन संगठित निर्माण व्यवसायी संघले पारदर्शी प्रतिस्पर्धाको परम्परा अन्त्य गरी जब ‘ठेक्का मिलाउन’ सुरु ग¥यो, त्यसपछि संघलाई पनि पञ्जाभित्र राख्ने गैर निर्माण व्यवसायी शक्तिले ठेक्का मिलाउन थाल्यो । ठेक्का मिलाएबापतको आम्दानी पनि सोही शक्तिले संकलन गर्न थाल्यो ।
त्यतिबेला निर्माण व्यवसायी संघ आफैले भित्र्याएको ठेक्का मिलाउने प्रचलन आफैलाई घाँडो अनुभूति हुन थाल्यो । ठेक्का मिलाउने क्रममा संघको कार्यालय, पार्टी कार्यालय, विकासे कार्यालय तथा सडकमै पनि अत्यन्त कुरुप दृश्यहरु देखा पर्न थाले । यतिसम्म कि लज्जास्पद यस्ता गतिविधि निरन्तरको अभ्यासले सहज, स्वभाविक जस्तो लाग्न थालिसकेको थियो ।
त्यसपछि सरकारले इ–विडिङ सेवा सुरु गरेको हो । त्यसपछि त्यस्ता अवाञ्छित गतिविधिहरु देखिन छाडे । बिगत बर्षहरुमा पनि यदाकदा कतिपय कार्यालयले इ–विडिङ नगरी पनि ठेक्का गरेको पाइएकोछ । यसमा सिधै मिलेमतोको बद्नियत राखेको अनुमान हुन्छ । त्यस्ता विषय सार्वजनिक भएपछि त्यस्ता टेण्डर खारेज भई रिटेण्डर गरेका उदाहरण विगतमा छन् ।
यसबर्ष पनि गोरखा नगरपालिकाले इ–टेण्डर नगरी नदीजन्य सामग्री उत्खननका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरेको पाइयो । यसमा पनि धेरै व्यवसायीले टेण्डर फाराम किनेर लगे पनि पेश गर्ने बेला मिलेर तीन–तीन जनाले मात्र पेश गरेको पाइयो । यसले फेरि मेलमिलापमा ठेक्काको परम्परा भित्र्याउने अबस्था सिर्जना हुन्छ । त्यसको अपजस गोरखा नगरपालिकाले लिने अबस्था आउने छ, जुन शोभायमान हुदैन ।
