उम्मेदवार छनौटमा समावेशी सिद्धान्तको हुर्मत
गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८(४) ले राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी गराउनु भन्ने उल्लेख छ । सामाजिक न्यायका रूपमा महिलालाई मात्र होइन, जनजाति, दलित, भौगोलिक रुपमा दुर्गमबासीहरुलाई पनि समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।
महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्छ । तर, आउँदो मंसीर ४ गते हुने निर्वाचनमा गोरखाका राजनीतिक दलहरूले ४९ जना उम्मेद्वार उठाएका छन् । जसमा जम्मा तीन जना मात्र महिला उम्मेद्वार छन् । क्षेत्र नं. १ मा नेमकिपाले लीलाकुमारी बुढाथोकीलाई उम्मेद्वार बनाएको छ भने क्षेत्र नं. १ खमा राप्रपा नेपालले सरिता देवकोटालाई र क्षेत्र नं. २ क मा मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशनले दीपिका गुरुङ बरामलाई उम्मेद्वार बनाएको छ ।
दलित समुदायबाट त झन एकजना उम्मेद्वार पनि छैनन् । जनजातिमा भने १२ जना उम्मेद्वारले अवसर पाएका छन् । क्षेत्र नं. १ मा जसपाले रुपेश राना, मंगोल नेशनलले देवबहादुर थापा र सुशासन पाटीृले मीनबहादुर श्रेष्ठलाई उम्मेद्वार बनाएको छ । त्यस्तै क्षेत्र नं. २ मा मंगोलले सोमबहादुर गुरुङ र स्वतन्त्रबाट विनोदकुमार गुरुङ उम्मेद्वार बनेका छन् ।
क्षेत्र नं. १ क बाट मंगोलबाट गंगाबहादुर राना, १ को ख मा मंगोलबाटै रामबहादुर लामा, पिपल्स पार्टीबाट रामचन्द्र कुमाल, क्षेत्र नं. २ क बाट एमालेले राजु रानालाई, स्वतन्त्रबाट बिलबहादुर तामाङलाई र क्षेत्र नं. २ खबाट वसन्त गुरुङ र मंगोलबाट रामबहाुदर घलेलाई उम्मेद्वार बनाएको छ ।
उठाएका उम्मेदवारको सूची हेर्दा महिला, दलित, जनजातिको हक छिन्न खोजेको प्रतीत हुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा भने महिला, दलित, जनजातिलाई दलहरूले पत्याउन कठिन मानेर संविधानको मर्मको हुर्मत लिँदै प्रहार गरेका हुन् ।
हेक्का रहोस् महिला, दलित वा जनजाति जो कुनै समुदाय वा वर्गलाई उपेक्षा गर्ने व्यवस्था वा प्रणालीको आयु लामो हुँदैन ।
