व्यवसायिक कर्जाको सदुपयोगमा शंका
गोरखाका तीन पालिकाका व्यवसायिक किसानहरुलाई बिना धितो, सहुलियतपूर्ण व्याजमा ५ लाख रुपैयाँँदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म व्यवसायिक ऋण दिने बिषयमा सम्झौता भएको छ । बिउ पुँजी नभएर उद्यम, व्यवसाय गर्न नसकेर विदेश पलायन भएका हजारौँ, लाखौँ युवालाई स्वदेशमै राख्न यो कार्यक्रम सहायक सिद्ध हुने प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएर व्यवसाय सञ्चालन गर्नेछन्, व्यवसायको कमाइबाट कर्जा तिर्दै केहीबर्षमा ऋणमुक्त हुन सक्नु पर्छ । ऋणमुक्त भई केही बर्षपछि सफल व्यवसायी भई जीवन गुजार्न सक्नेछन् भन्ने राज्यको चाहना हो । त्यही आशामा सरकारले सो अवधारणा अघि ल्याएको हो । कर्जा लिई व्यवायी बेपत्ता होलान् र वैँकलाईसमेत डुबाउलान् भन्ने शंकाले सो कार्यक्रममा गाउँ तथा नगरपालिकालाई साझेदार संस्था बनाइएको छ ।
अवधारणा अब्बल छ तर व्यक्तिमा खराब नियत देखियो भने वैँक वा सरकार डुब्नेछ ।
एक दशक अघि युवा स्वरोजगार कार्यक्रम पनि हाम्रै युवाहरुले असफल बनाएका हुन् । स्वरोजगार गर्न भनेर सरकारसित कर्जा लिएर नतिरी सरकारलाई डुबाएका थिए । यो कार्यक्रम पनि त्यस्तै नबन्ला भन्ने विश्वासिलो आधार छैन । पालिका जमानी बस्ने भनिएको त छ, तर पालिका पनि त सरकार नै हो । सहुलियत कर्जा लिएर दुरुपयोग गर्नेलाई कसले तह लगाउन सक्छ ?
कहीँ आफ्ना–आफ्ना युवाहरुलाई छानी छानी कर्जा प्रबाह गरेर नगर तथा गाउँपालिका अन्देखा भइदिने पो हो कि ? आफ्ना भोटरले पैसा पाएबापत डुबे नेपाल सरकार डुब्छ , डुबे राबा वैँक डुब्छ, डुबे पालिका डुब्छ भन्ने मान्यताको विकास पो हुने हो कि ?
यो अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यक्रम छ तर कार्यान्वयन तहमा कमजोरी भएमा मुलुक डुब्नेछ छ । तसर्थ अत्यन्त सावधान हुनु जरुरी छ ।
