बेरुजु सुन्य बनाउन सकिन्न ?
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शासन व्यवस्थामा गाउँपालिकाको अभ्यास गरेको पाँच बर्ष बितिसकेको छ । तैपनि सबै पालिकाले बर्षेनी करोडौँ रुपैयाँ बेरुजु आउने गरी काम गरिरहेका छन् ।
आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ मा धार्चे गाउँपालिकाले दुईकरोड ६२ लाख, सिरानचोक गाउँपालिकाले दुई करोड २८ लाख, चुमनुब्रीले एक करोड सातलाख, भीमसेनथापाले दुई करोड १७ लाख, पालुङटार नगरपालिकाले तीन करोड २६ लाख बेरुजु निस्कने गरी काम गरेका छन् । त्यस्तै बारपाक सुलीकोटले दुई करोड १७ लाख, गण्डकीले एक करोड ८४ लाख, गोरखा नगरपालिकाले दुई करोड ९५ लाख, आरुघाटले एक करोड ५३ लाख, शहीदलखनले एक करोड ३० लाख र अजीरकोट गाउँपालिकाले ६६ लाख रुपैयाँ बेरुजु आउने गरी काम गरेका छन् ।
सबै पालिकाको बेरुजुको प्रकृति हेर्दा केही ठूला र नयाँ खालकाबाहेक सानातिना र उस्तै प्रकृतिका गल्ती गरेको पाइन्छ । अधिकांश पालिकाले विना प्रतिष्पर्धा आफ्ना खल्तीका भेण्डरलाई खरिदको जिम्मा लिएका छन् । बिना प्रतिस्पर्धा खरिद गर्न नपाइने सरकारी व्यवस्था छ भन्ने जान्दाजान्दै पालिकाका कर्मचारीले आफ्लाई रिझाउन सँधै एउटै सप्लायर्सलाई बिजनेश दिएको पाइएको छ । जसले गर्दा ठूलो रकम बेरुजु देखिएको छ ।
त्यस्तै लागत अनुमान गरेभन्दा बढी, सर्भे डिजाइन, स्टिमेटमा उल्लेख भएभन्दा बढि, स्वीकृति भन्दा भुक्तानी दिएको पाइएको छ । कतिपय पालिकाले त सम्झौता रकम भन्दा बढि भुक्तानी दिएको पाइएको छ । अनि बिलभरपाई बिनै भुक्तानी दिएका कारण बेरुजु देखिएका उदाहरण धेरै छन् । कतिपय पालिकाका जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीले कानुनले बर्जित गरेको शीर्षकमा पनि भत्ताका रुपमा भुक्तानी लिएको पाइयो ।
बिगतका बर्षहरुमा पनि पक्कै यस्तै बेरुजु थिए । यस्ता शीर्षकमा बेरुजू आउने रहेछ भन्ने जान्दाजान्दै पनि फेरि किन दोहो¥याउँछन् । पाँच बर्ष लामो अनुभव संगाली सकेको अबस्था छ, त्यसैले काम गर्नु त नौलो कुरा भएन । अब बेरुजु सुन्य बनाउने लक्ष्य राखेर पो काम गर्ने हो कि ?
