सामुदायिक विद्युतीकरणको समस्या समाधानमा जोड देउ
गोरखामा सात वटा संस्थाले सामुदायिक विद्युतीकरणको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । बिगत १८ बर्षदेखि सेवा दिइरहेका सामुदायिक विद्युतीकरण संस्थाहरु सबैको अबस्था कन्तबिजोग हुँदा सर्वसाधारणले सास्ती पाएका छन् ।
महशुल दरको किचलो, कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या, सेवामा नियमितता र स्थायीत्व नहुनुले सामुदायिक विद्युतीकरण प्रति सर्वसाधारणको आक्रोश बढेको छ । त्यसो त संस्थाका संचालकहरु पनि विद्युत प्राधिकरणलाई जिम्मेवारी सुम्पिदिने तयारीमा छन् ।
समुदायलाई विद्युत बितरणमा सहजिकरण गर्ने, विद्यूत महशुलमा सेवा शुल्क लिने र ब्यवस्थापन गर्ने गरी सामुदायिक विद्युतीकरणको सुरु भएको थियो । विद्युत बिस्तार नभएका बेला ब्यवस्थापनमा अब्बल देखिएको सामुदायिक संस्था खर्च धान्न नसकेपछि धाराशायी बन्दै गएका ह्ुन् । ब्यवस्थापन पनि फितलो बन्दै जाँदा सर्वसाधारणले सेवा राम्रो सँग पाएको महशुस गरेका छैनन् ।
प्राधिकरण र संस्थाले उठाउने विद्युत महसुलको सन्तुलन, अर्थ व्यवस्थापन गर्ने तथा विद्युतको काम गर्ने दक्ष जनशक्तिको अभाव र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण सबै संस्थामा उस्तै समस्या छ । संस्थाहरुको समस्या र ग्राहकको गुनासोका कारण यी बन्द हुने अवस्थामा छन् । ग्राहकले विद्युत महशुल सामुदायिक संस्थाले तेब्बर÷चौब्बर लिने गरेको गुनासो गरेका छन् । यसले ग्राहकलाई संस्थाप्रति विश्वशनियता घट्दो छ । धेरै महशुल उठाउँदा पनि सेवाको गुणस्तर कमजोर हुनुले सामुदायिक विद्युतीकरण प्रति गुनासो बढेको हो र यो स्वभाविक पनि देखिन्छ ।
सामुदायिक संस्थाले उठाएको महशुल विद्युत प्राधिकरण बितरण केन्द्रलाई पनि बुझाएका छैनन् । ग्राहक सँग लिएको शुल्क सामुदायिक संस्थाले किन बितरण केन्द्रमा बुझाएनन् ? ब्यवस्थापनमा भएको अत्याधिक खर्च र गुणस्तरहिन सेवाले सर्वसाधारणमा गुनासो पैदा हुन स्वभाविक देखिन्छ । यो समस्या तत्काल समाधान गर्न प्राधिकरण, सामुदायिक संस्था सबैले ध्यान दिनुपर्छ । अन्यथा समुदायमा द्वन्द्व सिर्जना हुने खतरा देखिन्छ ।
