महिलालाई सशक्त बनाउन तीनै तहको सरकार लागिपर्नुपर्छ
नारी आन्दोलनकी अभियन्ता क्लारा जेटकिनको सक्रियतामा सन् १९१० मार्च ८ मा महिलाहरुको विश्व सम्मेलन सम्पन्न भयो । त्यहाँ पहिलो पटक समान कामका लागि समान ज्याला, महिलाहरुमा राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चितता, महिला कामदार माथिको श्रम शोषणको अन्त्य हुनुपर्ने जस्ता आवाज उठे ।
सोही विश्व सम्मेलनले हरेक बर्ष मार्च ८ का दिन श्रमिक महिला दिवसको रुपमा मनाउने निर्णय गरेपछि यो दिवस मनाउन थालिएको हो । ‘सामाजिक न्याय र लैङिगक समानता ः दिगो विकासको सुनिश्चितता’ भन्ने नाराका साथ ११२ औं अन्तर्राष्टिूय श्रमिक महिला दिवस मंगलबार विश्वभर मनाइयो ।
महिला अधिकारको मुद्दा उठ्न थालेको यत्तिका समय भइसक्दा समेत अझै पनि महिला र पुरुषबीचको खाडल ठूलो छ । महिलाका हक अधिकार कानुनी रूपमा स्थापित गरिए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । महिला सशक्तीकरण, महिला सहभागिता र लैंगिक समानताको विषय महिलाको मात्र नभएर समाजकै मुद्धा हो त्यसैले यसलाई स्थापित गराउन महिला र पुरुष दुवैको समान भूमिका आवश्यक पर्छ ।
जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका महिलाले हरेक क्षेत्रमा समान अवसर पाउनुपर्ने एजेण्डा प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र सम्भव छ । महिलाको हक, अधिकार सुनिश्चितताका लागि नेता, मन्त्री, सांसदहरुले दर्बिलो भाषण गर्ने गर्छन् ।
आवाज जसरी उठे पनि महिलाको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विकासका लागि कानुनी, नीतिगत, संस्थागत तथा लक्षित कार्यक्रमहरुले मात्र पुग्दैनन्, प्रभावकारी कार्यान्वयन नै चाहिन्छ ।
महिला सशक्तीकरणका लागि सबैको सरोकारको विषय भएकाले सबैले आआफ्ना क्षेत्रबाट समन्वयात्मक तरिकाले काम गर्नुपर्छ । महिलालाई सशक्त बनाउन तीन वटै तहका सरकारले नीति योजना र कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ ।
