अनियमित र अनियन्त्रित उत्खनन रोकौँ
स्थानीय स्रोतसाधनको उपयोग गरी आन्तरिक आय वृद्धि गर्ने स्थानीय सरकारको दायित्वमध्यको एक हो । आन्तरिक आय वृद्धि गरी स्थानीय सरकारलाई संवृद्ध बनाउनु उसको कर्तव्य हो ।
तर बिगतबर्षदेखिको तथ्यगत अध्ययन गर्दा स्थानीय सरकारहरु आन्तरिक आय वृद्धि गर्न सन्तोषजनक सफल छैनन् । करको दर होइन, करको दायरा बढाई आन्तरिक आय वृद्धि गरेर स्थानीय सरकारलाई धनी बनाउने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको काँधमा छ ।
तर स्थानीय सरकार नदीजन्य पदार्थ उत्खननबाट बाहेक अन्य विकल्पबाट आन्तरिक आय बढाउनेतर्फ उद्दत छैन । बर्षेनी नदीजन्य पदार्थ उत्खननको टेण्डर हुन्छ, विभिन्न सर्त र मापदण्डभित्र रहेर उत्खनन गर्ने सम्झौता हुन्छ तर ठेकेदारहरुले सम्झौता विपरीत, कानूनी मान्यतालाई कुल्चेर उत्खनन गर्छन् । मसानघाट, पुललगायतका प्रतिवन्धित स्थलमा उत्खनन गर्छन् ।
अधिकतम एक मिटर गहिरोसम्म उत्खनन गर्ने भनिएको हुन्छ, तर निर्धारित भन्दा धेरै गहिरो गरी उत्खनन गर्छन् । पानीभित्र(जलप्रवाहमा) उत्खनन गर्न नहुने, जेसिबी, एक्साभेटर लगायतका मेसिन प्रयोग गरी उत्खनन गर्न नहुने कानूनी व्यवस्था लत्याएर पानीभित्र, एक्साभेटर प्रयोग गरी उत्खनन भइरहेको छ ।
यस्ता गतिविधि रोक्नुपर्ने ठेक्का लगाउने निकाय(स्थानीय सरकार) हो, प्रहरी प्रशासन हो, जिल्ला समन्वय समिति हो । तर उनीहरुले अनियन्त्रित नदी दोहन रोक्न कुनै पहल गरेको देखिदैन ।
‘काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दैगर्छ’ भन्ने नेपाली उखान छ । अर्को ‘म कुटेजस्तो गर्छु, तँ रोएजस्तो गर’ भन्ने उखान पनि प्रचलनमा छ । यहाँ कतिपय पालिकाले अनुगमन गरेजस्तो, कतिपयलाई नियम कानून लगाउन खोजेजस्तो पनि गर्छन्, तर यी सब नाटक मात्र हुने गर्छ, देखावटी मात्र हुने गर्छ ।
अनियमित र अनियन्त्रित उत्खनन रोकेर कानूनी राज्यको प्रत्याभूति गराउनु, प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व हो ।
