वनसम्बन्धी उपभोक्तामैत्री व्यवस्था लागु गर्न माग गर्दै प्रशासनमा धर्ना
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले सोमबार बिहान जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखामा एक घण्टा धर्ना दिए । संघीय वन नियमावलीको मस्यौदा र प्रदेश वन ऐनहरुमा समावेश गरिएका सामुदायिक वन विरोधी व्यवस्था हटाउन माग गर्दै महासंघले बिहान साढे १० देखि १ घण्टा धर्ना दिएका हुन् ।
सरकारले वन नियमावलीको मस्यौदामा वन ऐन २०७६ विपरित र सामुदायिक वनको अधिकारमा असर पर्ने गरी व्यवस्था गरिएको भन्दै आन्दोलनरत सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले केन्द्र र प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन क्षेत्रमा विभिन्न नामका संरक्षित क्षेत्रहरुको घोषणा र विस्तार गरी सामुदायिक वनलाई असर पारेको भन्दै बिरोध जनाएको महासंघ गोरखाका अध्यक्ष कमल लामिछानेले बताए ।
त्यसैगरी सामुदायिक वनमा तेहेरो कर लगाउने र वन पैदावारको सदुपयोगमा रोक लगाउने गरिएको साथै वन नियमावली र प्रदेश ऐनहरुमा भएका सामुदायिक वन विरोधी व्यवस्था हटाउन, संरक्षित क्षेत्र विस्तार कार्य तत्काल रोक्न र तेहेरो कर खारेज गराउन माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडी १ घण्टा धर्ना कार्यक्रम गरिएको महासंघका लामिछानेको भनाई छ ।
