बिजनेसबिहिन जिससको औचित्यतामाथि प्रश्न
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राज्य व्यवस्थाको अभ्यासमा जिल्ला समन्वय समिति भन्ने एउटा यस्तो संरचना छ, जसलाई न कुनै बिजनेश दिइएको छ न आफै अतिरिक्त सक्रिय भएर बिजनेश सिर्जना गरेको छ । यसरी नै घिटीघिटी गरेर जिससले चार बर्ष बिताइसकेको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिको बिगत चार बर्षे कार्यकाल हेर्दा ओछ्यान परेको पक्षघातको बिरामी जस्तो देखियो, जसको अस्तित्व मात्र छ, गतिविधि छैन ।
यसलाई यस्तरी प्यारालाइसिस बनाएको सरकार स्वयंले हो । संरचना बनाइसकेपछि काम दिनुपथ्र्यो तर काम दिएन । काम नदिएपछि बजेट किन दिन्थ्यो । तीनै तहले गरेको विकास निर्माणको काम अनुगमन गर्ने दायित्व हो भनियो, परन्तु अनुगमनका लागि प्राविधिक जनशक्ति दिइएन । दृष्टिबिहिनलाई हात्ति छाम्न लगाए झैँ अप्राविधिक जनशक्तिले योजना अनुगमन गरेर के निश्कर्ष निस्किन्छ ?
चालु कार्यकाल हेर्दा जिल्ला समन्वय समिति भन्ने निकाय अबको कार्यकालमा कि भारी बिजनेश दिनुपर्ने, कि खारेज गर्नुपर्ने देखिन्छ । कि सक्रिय गराउनु पर्ने, कि पूर्णतः निश्कृय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यसै पनि प्रदेश जस्तो एउटा सरकार त राज्यलाई बोझ हो भनर चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ, झन कामै नहुने जिल्ला समन्वय समिति राखेर तलव, भत्ता, भवन, कर्मचारी, सवारी, सूचना, सञ्चार, विद्युत, मसलन्दलगायतका आर्थिक भार मात्र बढाएर कुनै संरचना किन राखिरहनु ? अहिले मुलुक संघीयताको अभ्यासको चरणमा छ । ‘संविधान ढुंगामा लेखिएको अक्षर होइन’ भनिन्छ । त्यसैले यसको अभ्यासको क्रममा देखिएका सकारात्मक, नकारात्मक, आवश्यक, अनावश्यक सबै पक्ष हेरेर संशोधन, परिमार्जन गर्नुपर्छ ।
जिल्ला समन्वय समितिलाई कि प्रसस्त कामको जिम्मेवारी दिनुपर्छ, अन्यथा घिटिघिटि बनाएर राखिराख्नु मनासिव देखिदैन । यसबारेमा राजनीतिक दलले सुझबुझका साथ सम्बन्धित ठाउँमा सुझाव पेश गर्नु आवश्यक छ ।
