आरुघाटबासीको पीडा भोलि उठी कहा जाने केही थाहा छैन . . .
संघीय संसदको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना को हालसम्मको अबस्थाको बिषयमा स्थानीयबासीको भावना बुझ्न आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा आफ्नो थातथलो छाड्नु पर्दाको पीडा पोख्दै स्थानीय जगनाथ खनालले नारायण गोपालको गीतको यी हरफहरु सुनाए ‘भोलि उठी कहाँ जाने केही थाहा छैन …’
राष्टिूय गौरवको आयोजनाको रुपमा लिइएको १२०० मेगावाटको सो आयोजनाका कारण गोरखा र धादिङ जिल्लाका गरी करिब ३५०० घरधुरी बिस्थापित हुँदैछन् । सबैभन्दा बाक्लो बस्ती रहेको गोरखाको आरुघाट र आर्खेत बजारका मात्रै छसय घरधुरीको उठिबास लाग्दैछ । पिडितहरुलाई बिस्थापित गर्ने कामलाई सरल र सहज रुपमा लिन नमिल्ने उनको भनाइ छ ।
सदरमुकामपछिको गोरखाको दोस्रो ठूलो व्यापारिक केन्द्र भनेर चिनिएको आरुघाट बजार अहिले आयोजनाको चर्चा चलेदेखि नै खण्डहर बन्दै गएको छ । हल्लैहल्लाका कारण लामो समयदेखि बजारमा आर्थिक कारोबार हुन पनि छाडेको र अधिग्रहणको काम पनि सुरु नभएको भन्दै स्थानीयबासी उदासिन छन् । ‘देशको अबस्था र राज्यको बिभिन्न निकायमा बसेका मान्छेहरुको गति देख्दा यो राज्य पनि आफ्नै हो कि होइन भन्ने शंकाको घेराभित्र छु’, आफैसंवद्ध पार्टी नेतृत्वको सरकारप्रति आक्रोश पोख्दै उनले भने, ‘मैले यो पीडाको साथ भन्नु परेको छ कि, एउटा निकम्मा र लम्फू राज्यमा बस्नुभन्दा बरु खरानी धसेर वनपस्नु उचित छ ।’ बुढीगण्डकी सरोकार समितिका संयोजक समेत रहेको खनालले जिल्लास्थित मुआव्जा निर्धारण समितिको कार्यालय, बुढीगण्डकी आयोजनाको कार्यालय, मन्त्रालय जताततै पटक(पटक धाउँदा पनि राज्यले डुबान पीडित जनताको समस्याप्रति कानमा तेलहालेर बसेको भन्दै आक्रोश पोखे । ‘हाम्रो दुख, पीडाको पोको बोकेर कहाँ पुग्न बाँकी रह्यो होला ? सिडियो कार्यालय पनि कतिपटक गइयो, गनिसाध्यै छैन । सरकार फेरिएपिच्छे मन्त्रालय धाएको धायै छौं । अब धाउँदैनौं’, उनले भने, ‘यो देशमा सरकार छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन । जिल्लाको कार्यालयमा गयो, कर्मचारी छैनन् । समायोजन अघि हाम्रो बाउको दैया लाग्दैन भनेर फर्काइदिन्छन् । यस्तो नि हुन्छ राज्य ?’ राष्टिूय गौरवको योजना भनेपछि राष्टिूय महत्वका साथ काम गर्नु पर्नेमा दसौंबर्षदेखि आलटाल भइरहेकोप्रति उनले आक्रोश पोखे ।
धादिङको डुबान क्षेत्रबाट निर्बाचित सांसद खेम लोहनीले आयोजनाको काममा भैरहेको ढिलासुस्तीप्रति दुख व्यक्त गरे । ‘आरुघाट, आर्खेत, विशालनगर र खहरेको अहिलेसम्म मुआव्जा निर्धारण समेत भएको छैन’, उनले भने, ‘यो व्यापारिक केन्द्र हो । तर यहाँका व्यापारी, व्यबसायीले यहाँको जग्गा धरौटी राखेर व्यापार, व्यबसाय गर्न पनि पाउनु भएको छैन । किनबेच गर्न पनि पाउनु भएको छैन । धरौटी राखेको जग्गा निखन्न पाउनु भएको पनि छैन । बर्षौदेखि सबै रोक्का गरिएको छ । यसले गर्दा यहाँका बासिन्दालाई धेरै ठूलो मार परिरहेको छ ।’
मुआव्जा बितरण गरिएको ठाउँमा पनि पुँजीकर लाभकर लिएर पीडितलाई झन पीडित पारिएको उनले बताए । ‘जनताले सरकारलाई जग्गा बेचेको होइन । सरकारलाई चाहिएको छ भनेर यहाँका जनताले बसिरहेको घरजग्गा छोडेर सरकारलाई थातथलो सुम्पिएका हुन् । यस्तो कारोबारमा पुँजीकर लाभकर लिन पाइँदैन’, उनले भने, ‘भएको जग्गा सरकारलाई सुम्पिएर अर्को ठाउँमा जग्गा किन्दा यहाँका बासिन्दालाई रजिष्टूेशन दस्तुर पनि छुट हुनुपर्छ किनभने यहाँका जनताले स्वेच्छाले जग्गा बेचेर अन्यत्र किनेका त होइनन् । यहाँ पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने, अर्को ठाउँमा रजिष्टूेशन दस्तुर पनि तिर्नुपर्ने ब्यबस्था जायज छैन । यी दुवै ब्यबस्था मिनाहा हुनुपर्छ । यो सरकारको दायित्व हो ।’ यहाँबाट उठिबास हुने पीडितहरु कहाँ जाने भनेर भौंतारिरहेका र यही मौका छोपी भौंतारिरहेका जनतालाई दलालहरुले ठगिरहेको भन्दै सांसद लोहनीले उनीहरुलाई सुविधासम्पन्न एकीकृत आवासको व्यबस्थाका लागि समितिसंग माग गरे । घरगोठ, बोटबिरुवाको मुआव्जा पनि पाएका छैनन् । त्यो पनि ढिला गरिनुहुदैन । बुढीगण्डकी आयोजनामा निश्चित निशुल्क सेयरको व्यबस्था गर्न पनि उनले माग गरे ।
कार्यक्रममा बोल्दै स्थानीयबासी तथा नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला सचिव नन्दप्रसाद न्यौपानेले पीडितलाई लामो समयदेखि अन्यौल पारेर राखेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै यथासीघ्र उचित मुआव्जा निर्धारण गर्न माग गरे । ‘यहाँबाट थातथलो छोडेर जाने जनतालाई सुविधासम्पन्न एकीकृत बस्ती बनाउने, सीपमुलक तथा आयआर्जन कार्यक्रम गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘यहाँका बासिन्दालाई विशेष छुटमा विजुलीको व्यबस्था हुनुपर्छ ।’
कार्यक्रममा बोल्दै संसदीय समितिका सदस्य राजन बुढाले स्थानीयको पीरमर्का बुझ्न आएको भन्दै जनताको समस्या, माग र सुझावको प्रतिवेदन बनाएर सरकारलाई पेश गर्ने बताए । आयोजना निर्माण हुनुभन्दा पहिलो प्राथमिकता आयोजनाबाट पीडितहुनेहरुको माग पूरा गर्नुपर्ने धारणा उनले राखे । ‘सरकारले चाहेर मात्र र पैसा छ भन्दैमा आयोजना निर्माण हुन सक्दैन’, उनले भने, ‘स्थानीयबासीको इच्छा, तत्परता र त्याग नभएसम्म आयोजना सम्भव हुदैन ।’
कार्यक्रममा स्थानीयबासी तथा नेकपाका जिल्ला नेता कृष्ण नेपालीले स्थानीयबासीले पूर्ण रुपमा साथ र सहयोग गर्दा पनि सरकारले जनताको भावनामाथि कुठाराघात गरेको बताए । ‘पुस्तौंदेखि भावना जोडिएको ठाउँलाई बिस्थापित गर्नु कति गाह्रो अप्ठ्यारो हुन्छ ? यसलाई सामान्य रुपमा सोच्नु हुदैन’, उनले भने, ‘तर यहाँका जनता आयोजना बन्नुपर्छ, त्यसका लागि हामी सहयोग, समर्थन र त्याग गर्न तयार छौं भनिरहेका छन् ।’ स्थानीयबासीको यति ठूलो सहयोग र सदासयतामाथि सरकारले खेलवाड गरिरहेको भन्दै उनले आक्रोश पोखे ।स्थानीयबासीको माग तथा सुझाव सुनिसकेपछि समितिकी सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले सुझावहरु समेटेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् । उनले मुआव्जा निर्धारण र वितरणमा तिब्रता दिने तथा स्थानीयबासीको मर्म र भावना बुझेर पुनर्वास तथा पुनस्थापनाको व्यबस्था गर्न आफू सचेत रहेको बताइन् ।
