प्रदेश सरकारको मापदण्ड मिच्दै क्रसर सञ्चालन
किरण लोहनी : गोरखामा सञ्चालित तीन क्रसर उद्योगहरु गण्डकी प्रदेश सरकारले लागू गरेको मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन भइरहेका छन् । जिल्लामा सञ्चालित माइ मनकामना क्रसर उद्योग, सिम्रन क्रसर उद्योग र भूकम्पीय आपतकालीन सहायता आयोजना का लागि स्थापना गरिएको क्रसर उद्योगले गण्डकी प्रदेश सरकारले तयार गरी गत साउन १ गतेदेखि लागू गरेको नयाँ मापदण्ड पालना गर्न आलटाल गरिरहेका हुन् ।
गण्डकी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, संकलन, क्रसिङ र बिक्री वितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालन कार्य व्यवस्थित गर्न १० बुँदे कार्यविधि बनाएको थियो । गत असोज मसान्तसम्म मापदण्ड पूरा गर्न समयसीमा तोके पनि तीनवटै क्रसर उद्योगले मापदण्ड उल्लंघन गरी निर्बाध रुपमा चलिरहेका हुन् । सिम्रन र माइमनकामना क्रसर उद्योग पालुंटार नगरपालिका १ खोप्लाङमा र भूकम्पीय आपत कालीन सहायता आयोजना अन्तर्गत सञ्चालित क्रसर उद्योग गोरखा नगरपालिका १० छेपेटारमा सञ्चालित छन् ।
कुनै पनि क्रसर उद्योगहरु नदी, खोला वर्षातमा बग्ने सीमा किनारभन्दा पाँच सय मिटरभित्र सञ्चालन र स्थापना गर्न नपाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिको अनुसूची ४ मा क्रसरको मापदण्ड तोकिएको छ । सो अनूसुची अनुसार तालतलैया र ऐतिहासिक धार्मिक महत्वका पोखरी तथा घाटक्षेत्रको १ हजार ५ सय मिटर भित्र पनि क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नपाइने व्यबस्था छ । यस्तै, हाइटेन्सन लाइनको ५ सय मिटरभित्र, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक सांस्कृतिक र पूरातात्विक महत्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायको दुई किलोमिटर क्षेत्रभित्र क्रसर सञ्चालन गर्न नपाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । निकुञ्ज, आरक्ष क्षेत्र, घनाबस्ती र वन क्षेत्र नजिक पनि क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नपाइने गरी प्रदेश सरकारले मापदण्ड लागू गरेको छ । तर गोरखाका तीनवटै क्रसर उद्योगहरु मापदण्डभित्र परेका छैनन् ।
कार्यविधिमा क्रसर उद्योग दर्ता र अहिले भएका उद्योगले मापदण्ड पूरा गरे नगरेको अनुगमनको जिम्मा स्थानीय तहलाई नै दिएको छ । यस्ता उद्योगहरुको अनुगमन प्रदेश सरकारले पनि गर्ने र मापदण्ड पूरा नभएको अवस्थामा बन्द गर्न सक्ने गरी कार्यविधि बनाइएको हो ।
यस्तै स्थानीय सरकारले बनाएको भूउपयोग नीतिका आधारमा मात्रै क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ । साविकका सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगको अनुमति साउन १ गतेदेखि निस्क्रिय भएको र नयाँ ब्यवस्था अनुसार स्थानीय तहबाट अनुमति पाएपछि मात्रै सञ्चालनमा आउने गण्डकी प्रदेश सरकारका उद्योग, पयटन वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले बताए । प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन, ओसारपसार लगायतका विषयमा पनि कार्यविधिमा उल्लेख गरेको छ । यस्ता पदार्थको ठेक्का लगाउने जिम्मा स्थानीय तहलाई नै दिइएको छ । मापदण्ड पूरा नगरेका क्रसर उद्योगलाई मापदण्डभित्र ल्याउन हरदम प्रयास गरिरहेको प्रदेशका उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले बताए । ‘कसैको डर, त्रास, धाक, धम्की र प्रभावमा नपरी नियम कार्यान्वयनमा जाने उनको भनाइ छ ।
