प्रदेश सरकारले गोरखा अस्पतालको बजेट रोक्यो, ऋण गरेर निशुल्क औषधी र सुत्केरी भत्ता
किरण लोहनी : गण्डकी प्रदेश सरकारले गोरखा जिल्ला अस्पतालको बजेट पाँच महिनादेखि रोक्का गरेको छ । साउनदेखि बजेट नपठाउँदा अस्पतालको सेवा प्रभावित हुन थालेको अस्पतालले जनाएको छ ।
संघीय सरकारले पठाएको बजेट प्रदेश सरकारले रोकेको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पठाएको बजेट गण्डकी प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा थन्किएको तर अस्पतालले औषधी खरिद लगायत का महत्वपूर्ण काम गर्न बजेट पाउन नसकेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डाक्टर श्रीराम तिवारीले बताए । ‘वजेट नआउँदा बिरामीहरुलाई निशुल्क उपलब्ध गराउने औषधीको अभाव हुन थालेको छ’ तिवारीले भने, ‘पहिले हामीले ८५ प्रकारका औषधी निशुल्क उपलब्ध गराउँथ्यौं । अहिले घट्दै घट्दै ४५ प्रकारको औषधी मात्र बाँकी छ ।’ सञ्चित औषधी सकिँदै गएपनि बजेट अभावका कारण नयाँ औषधी किन्न नसकिए को उनको भनाई छ । वजेट अभावकै कारण अस्पतालमा सुत्केरी हुनेहरुलाई दिने प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउन पनि कठिन हुन थालेको तिवारीले बताए ।
‘अब पनि बजेट नआउने हो भने सुत्केरी प्रोत्साहन भत्ता बाँड्न सकिँदैन’, उनले भने, ‘कतिपय जिल्ला अस्पतालले त बन्द गरिसके । हामीले अस्पताल ब्यवस्थापन समितिको पैसा सापटी लिएर भत्ता उपलब्ध गराइरहेका छौं ।’ अस्पतालमा नियमित ४ पटक गर्भजाँच गराई त्यहीँ सुत्केरी हुने महिलालाई एकमुष्ट २ हजार ८ सय रुपैया प्रोत्साहन रकम दिने गरिएको छ ।
सुत्केरी हुन मात्रै आउने महिलाले पनि यातायात खर्च बापत दुई हजार रुपैया पाउँदै आएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा मात्रै गोरखा अस्पतालमा ३ सय ५० जना सुत्केरी भएका छन् । मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट तिवारीले भने, ‘उनीहरुलाई प्रोत्साहन भत्ता बापतको नौ लाख ८० हजार रुपैया अस्पताल ब्यवस्थापन समितिबाट सापटी मागेर काम चलाइएको छ । समितिसँग पनि धेरै पैसा छैन, अब यसरी धेरै दिन चलाउन सकिँदैन ।’ बजेट अभावकै कारण गरीव, असहाय, ज्येष्ठ नागरिकलाई उपचारमा दिने गरिएको सहुलियत पनि दिन नसकिएको जिल्ला अस्पतालले जनाएको छ । गत जेठ १५ गते वजेट भाषणका क्रममा सरकारले जिल्ला अस्पताललाई स्थानीय तह अन्तर्गत राखेको थियो । सोही अनुसार कर्मचारीको तलवभत्ता वापतको २ करोड रुपैया भने गोरखा नगरपालीकाको खातामा आएको छ । अरु पुँजीगत वजेट भने प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा आएको छ । वजेट नआउँदा अस्पताल सुधारका थप काम गर्न नसकिएको मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट तिवारीले गुनासो गरे । प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने ११ जिल्लाकै अस्पताल र स्वास्थ्य कार्यालयको वजेट प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयमा पठाइसकिएको बताएको छ । निर्देशनालयमार्फत हरेक अस्पताल र स्वास्थ्य कार्यालयलाई छुट्टाछुट्टै वजेट पठाउने तयारी भैरहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य अधिकृत किरण श्रेष्ठले बताउनुभयो । ‘निर्देशनालयमा वजेट निकासा भैसकेको छ, त्यहाँबाट प्रदेशभित्रका सबै अस्पतालमा वजेट बाँडफाँड हुन्छ, जतिसक्यो छिटो वजेट उपलब्ध गराउने तयारीमा छौं’ उनले भने ।
