गोरखामा क्यान्सर, मुटु तथा मृगौला रोगका बिरामी बढ्दै

अनुपमा खनाल
गोरखामा क्यान्सर, मुटु तथा मृगौला रोगका बिरामी बढ्दै गएका छन् । कडा खालका नसर्ने रोगका बिरामी बर्षेनी बढ्दै गएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
कडा खालका ८ प्रकारका रोगमा सरकारले दिने उपचार खर्च सहुलियतको सिफारिस लिनेको आधारमा जिल्लामा यस्ता बिरामी बढ्दै गएको पाइएको हो ।
गत आर्थिक बर्षमा मात्रै जिल्लाका तीनसय पाँच जनाले विपन्न नागरिक औषधि उपचार सिफारीस समितिबाट उपचार सहुलियतका लागि सिफारिस लिएका स्वास्थ्य कार्यालय गोरखाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक नवराज खड्काले जानकारी दिए ।
उपचार खर्चका लागि सिफारिस लिनेमा बढी क्यान्सरका बिरामी छन् । गतबर्ष क्यान्सरका एक सय २२, मुटुका एकसय १२, मृगौलाका ४०, स्पाइनल इन्जुरीका २०, हेड इन्जुरीका १० र पार्किन्सनको एक बिरामीले उपचार सहुलियतका लागि गतबर्ष सिफारिस लिएका कार्यालयको तथ्यांक छ । आर्थिक बर्ष २०७३ ÷७४ मा दुई सय ४३ विरामीले यो सुविधा लिएका थिए । जसमध्ये क्यान्सरका १३६, मुटुका ५७, मृगौलाका ३९, पार्किन्सनका एक, हेड इन्जुरीका ४ र स्पाइनल इन्जुरीका ६ बिरामी थिए । जिल्लामा नसर्ने कडा खालका रोगका बिरामी बढ्दै जानुले यस्ता समस्या भविष्यमा झनै विकराल देखिन सक्ने इंकित गरेको जनस्वास्थ्य निरीक्षक खड्काले बताए । ‘अब हामीले यस्ता रोगको प्रारम्भिक रोकथामका उपायहरु अबलम्बन गर्नुपर्छ’ उनले भने ‘किटजन्य विषादीको प्रयोगमा कमि ल्याउने, आहारविहारमा ध्यान दिने,नियमित शारिरिक ब्यायाम गर्ने, जीवनशैलिमा परिवर्तन ल्याउने गतिविधि गर्नु जरुरी छ ।’ क्यान्सर, मुटु, मृगौला, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी, पार्किन्सन र अल्जाइमरलाई कडा रोग मानेर सरकारले उपचारमा विपन्न नागरिकलाई अस्पतालको बिल भर्पाइ अनुसार अनुदान दिने गरेको छ । सरकारले मृगौला रोगबाहेक अन्य रोगका बिरामी लाई उपचार खर्चबापत प्रति बिरामी एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । मृगौला रोगका बिरामीलाई भने फरकफरक कार्यविधि अनुसार अनुदान दिँदै आएको छ । डायलासिस गर्ने बिरामीलाई एक पटकको २५ सय रुपैयाँका दरले आजीवन अनुदान दिँदै आएको छ । सामान्यतया मृगौला फेल भएका बिरामीले सातामा कम्तीमा दुईपटक डायलासिस गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रत्यारोपण हुनै नसक्ने बिरामी लाई सरकारले प्रतिवर्ष औषधिका लागि एक लाख रुपैयाँ दिने गरेको छ । मृगौला प्रत्यारोपण गर्ने बिरामीका हकमा भने प्रत्यारोपण खर्चबापत अस्पताललाई ४ लाख, प्रत्यारोपण पछि एक वर्षका लागि औषधि खर्च एक लाख र प्रत्यारोपण अघि प्रयोगशाला शुल्क ५० हजार उपलब्ध गराउँदै आएको छ । उपचार सुविधाका लागि बिरामीले सम्बन्धित जिल्लाको विपन्न नागरिक औषधि उपचार सिफारिस समितिमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहने सो समितिले उपचार खर्च सहुलियतका लागि सम्बन्धित अस्पताललाई पत्राचार गर्ने गर्दछ । उपचार सहुलियत सम्बन्धी अज्ञाताका कारण कतिपयले भने सिफारिस लिने गरेका छैनन् ।