अब गण्डकी गाउँपालिकाबाटै प्यान कार्ड उपलब्ध
जिल्लाको गण्डकी गाउँपालिकाले आफ्नै कार्यालयबाट स्थायी लेखा नंबर (प्यान) कार्ड वितरण गर्न सुरु गरेको छ । बुधबारबाट गाउँपालिकाले प्यान कार्ड वितरण सेवा नियमित रुपमा सुरु गरेको सो पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तुलसीराम आचार्यले बताउनुभयो ।
सरकारले गोरखा लगायत विभिन्न ३८ जिल्लाका कर सेवा कार्यालय खारेज गरेसँगै उक्त कार्यालयबाट प्रवाह हुने कतिपय सेवा सुविधा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय वा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो । सरकारको सोही निर्णयबमोजिम गण्डकी गाउँपालिकाले पनि स्थानीय तहबाटै कर सम्बन्धी सेवा शुभारम्भ गरेको पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
गण्डकीसंगै गाउँपालिकाबाटै प्यान कार्ड वितरण गर्ने पालिकाको संख्या गोरखमा दुई पुगेका छन् । यसअघि चुमनुब्री गाउँपालिकाले पनि आफ्नै कार्यालयबाट सो सेवा सुरु गरेको थियो । गण्डकी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आचार्यका अनुसार पालिकाबाट करसेवा शुभारम्भ गर्ने सम्बन्धमा बुधबार गाउँपालिका र आन्तरिक राजश्व कार्यालय, दमौली बीच सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तुलसीराम आचार्य र प्रमुख कर अधिकृत नारायणप्रसाद भण्डारीले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।
‘सम्झौताअनुसार पालिकाबाट स्थायी लेखा नंबर (प्यान) र व्यवसायिक स्थायी लेखा नंबर (विजनेस प्यान) जारी गर्न मिल्छ’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आचार्यले भन्नुभयो । पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका करदाताहरुलाई आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क लगायतका कर सिफारिस गर्ने, दर्ता प्रमाणपत्र र ईजाजतपत्र उपलब्ध गराउने, संशोधन गर्ने र आफूबाट हुन नसकेका कामहरु सम्बन्धित आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा सिफारिस गर्ने सम्झौता भएको उहाँको भनाइ छ ।
पालिकाबाट उक्त सेवाहरु संचालन गर्नका लागि आवश्यक स्रोत साधन र जनशक्तिको व्यवस्थापन पालिका आफैले गरेको आचार्य बताउनुहुन्छ । ‘गाउँपालिकाले आन्तरिक राजश्व विभागबाट संचालित पोर्टल प्रयोग गरेर कर सम्बन्धी सेवा संचालन गर्नुपर्ने हुन्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘विभागको पोर्टल के, कसरी संचालन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा उहाँहरुले नै हाम्रो कर्मचारीहरुलाई आवश्यक तालिम तथा जानकारी दिने सम्झौता भएको छ ।’
स्थानीय तहमा नै सेवा उपलब्ध हुने भएपछि पालिकाबासीको समय र खर्चको बचत हुनुका साथै करसम्बन्धी सेवा लिन सहज हुने गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तुलसीराम आचार्यले बताउनुभएको छ । करदातालाई प्रदान गरिने सेवाको सुनिश्चतता र आवश्यक समन्वयका लागि दुवै पक्षले एक–एक जना अधिकृत स्तरको कर्मचारीलाई जिम्मेवार व्यक्ति (फोकलपर्सन) तोक्ने निर्णय सम्झौताले गरेको छ ।
सेवा प्रवाह गर्ने प्रक्रियामा कुनै समस्या आएमा सम्बन्धित आन्तरिक राजश्व विभागसँग आवश्यक सहजिकरण र समन्वय गर्ने सम्झौता भएको गण्डकी गाउँपालिकाको भनाइ छ । सरकारले करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय लागु गरेसँगै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका), गोरखाले समेत कर सम्बन्धी सेवा प्रवाह सुरु गरेको छ ।
