सांसद, मन्त्रीलाई बूढीगण्डकी क्षेत्रमा निषेध गर्ने बूढीगण्डकी डुवान पीडितको चेतावनी
बूढीगण्डकी आयोजनाका डुवानबासीले गोरखाबाट निर्वाचित सांसद र मन्त्रीलाई डुवान क्षेत्रमा प्रवेश निषेध गर्ने दिन आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै डुवान क्षेत्रका बासिन्दाको भोटले चुनाव जितेकाहरुले डुवान क्षेत्रकै बासिन्दालाई बेवास्ता गर्छन् र उनीहरुको हित विपरीत काम गर्छन् भने डुवान क्षेत्रमा सांसद र मन्त्रीलाई प्रवेश निषेध नगर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
देशको मुहार फेर्ने आयोजना सञ्चालन गर्न आफूहरु थातथलो छाड्न तयार भएको तर विगत र वर्तमानको सरकारले आयोजनालाई सधैं अनिश्चित बनाइरहेको भन्दै अव आफूहरु घरजग्गा फिर्ता लिने आन्दोलन सुरु गर्ने तयारीमा रहेको बताएका छन् । त्यसका लागि सडक आन्दोलनदेखि अदालतको ढोका ढकढक्याउन पनि बाध्य हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई अनिश्चित र आफूहरुलाई विचल्ली बनाएको भन्दै स्थानीयले मुआब्जा दिन वा घरजग्गा नै फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
आफूहरूको पुनर्बास तथा पुनस्र्थापना हुने आशामा थोरै मुआब्जा रकम लिएर पनि जग्गा छाडिसकेको तर अहिले न आयोजना बनेको, न आफूहरुको उचित पुनर्वास भएको डुबानपीडितको भनाइ छ । मुआब्जा वितरणका बाँकी काम पूरा गर्नुपर्ने, विभिन्न प्रशासनिक झमेलाका कारण मुआब्जाबाट वञ्चित भएकाहरूले बाँकी मुआब्जा पाउनुपर्ने, बजार क्षेत्रको बासिन्दाको व्यवसाय सुरक्षाको वातावरण बन्नुपर्ने डुबानवासीले माग गरेका छन् । मुआब्जा नदिने भए घरजग्गा नै फिर्ता गर्नुपर्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।
डुबान क्षेत्रका बासिन्दालाई बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) रिपोर्ट र जिल्ला मुआब्जा समिति गोरखा र धादिङले मुआब्जा निर्धारण गर्दा मन्त्रिपरिषदसमक्ष सिफारिस गरे अनुसारका सुविधा दिइनुपर्ने समितिले माग गरेको छ । त्यस्तै बूढीगण्डकी जलाशय बाहिर चक्रपथ र व्यवस्थित शहर बनाएर डुबानवासीलाई पुनर्बास र पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ ।
अन्यथा बूढीगण्डकी आयोजना अघि बढ्न नसक्ने चेतावनी सरोकार समितिको छ । ‘विगतका सरकारले अनेक बहानामा एक दशकदेखि बूढीगण्डकी आयोजना अड्काएका थिए । चुनावपछि बन्ने नयाँ सरकारले आयोजना बनाउँछ भन्ने आशा थियो’ समितिका अध्यक्ष हरेराम ढकालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो सरकार बनेको साढे चार महिनासम्मको ब्यवहार हेर्दा प्रष्ट भन्न सक्छौं, प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि विगतको सरकार यो सरकारमा कुनै फरक छैन, घोषणापत्रमा लेखिएका कुरा त खाली भोट तान्ने योजना मात्र रहेछ ।’
बूढीगण्डकी डुबान क्षेत्रकै बासिन्दाको भोटले चुनाव जितेका नेता सुधन गुरुङ अहिले गृहमन्त्री छन् । गोरखा नै पैत्रिक थलो भएका रास्वपा उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री छन् । डीपीआर र टेन्डर डकुमेन्टसमेत बनिसकेको आयोजना, जसको जग्गा प्राप्तिको काम समेत अगाडि बढिसकेको छ । यो भन्दा अघिल्लो चुनावी सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणको मोडालिटी पनि टुंग्याइसकेको थियो । तर नयाँ सरकारको बजेटमा बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि नयाँ मोडालिटीको माग गरिएको छ ।
सो मोडालिटी आयोजना निर्माण कार्य टार्नका लागि नयाँ कार्ड फ्याँकेको सरोकार समितिको आरोप छ । डुबान क्षेत्रका बासिन्दाले प्रस्तावित आयोजनाका कारण डुवान क्षेत्रको विकास निर्माण शून्य रहेको भन्दै यसले स्थानीयबासी पीडित भएको तर्क गरिएको छ । ‘आयोजनाका कारण अहिले बूढीगण्डकी किनारका उब्जाउयुक्त फाँट र बाक्लो बस्तीहरु उजाड बनेका छन्’, समितिले विज्ञप्तिमा भनेको छ ‘विकास निर्माण ठप्प छ, बिग्रेका सडक पनि मर्मत हुन सकेका छैनन् । यातायातका साधन नचलेका कारण बिरामी पर्दा स्ट्रेचरमा बोकेर अस्पताल लैजानुपर्ने बाध्यता छ ।’
