संघीय कार्यालयको पुँजीगत खर्चदर ज्यादै न्यून
संघीयतर्फ पुँजीगत खर्च ५२ प्रतिशत, प्रदेशका कार्यालयको ८६ प्रतिशत
यस आर्थिक बर्ष नेपाल सरकार(संघ) सरकार माताहतका कार्यालयको पुँजीगत (विकास निर्माण) तर्फ जम्मा ५२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निकासी हुने अन्तिम दिन (असार २५गते)सम्मको खर्च विश्लेषण गर्दा संघीय कार्यालयहरुको पुँजिगततर्फको खर्च दयनीय देखिएको हो ।
गोरखामा नेपाल सरकारबाट संघतर्फका लागि कूल १० अर्व ६५ करोड २६ लाख ८९ हजार १२७ रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको थियो । जसमध्य चालुतर्फ आठ अर्व ६९ करोड १५ लाख ४४ हजार ६५९ रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो । पुँजीगततर्फ जम्मा एक अर्ब ९६ करोड ११ लाख ४४ हजार ४६८ रुपैयाँमात्र प्राप्त भएको थियो । प्राप्त बजेटको ५२ दशमलव १८ प्रतिशत अर्थात १ अर्व दुई करोड ३३ लाख २४ हजार २९० रुपैयाँ मात्र खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय(कोलेनिका)ले जनाएको छ ।
त्यस्तै चालुतर्फ भने आठ अर्व २० करोड ३४ लाख ५८ हजार ७५१ अर्थात ९४ दशमलव ३८ प्रतिशत खर्च भएको कोलेनिका प्रमुख इन्द्रप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । प्रदेश सरकार माताहतका कार्यालयतर्फ भने चालुभन्दा पुँजिगतमा बजेट पनि धेरै र खर्च दर पनि धेरै भएको छ ।
कोलेनिकाका अनुसार यस आर्थिक वर्ष प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालयहरुका लागि चालुतर्फ ९२ करोड ६९ लाख ४७ हजार ५८९ रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो । त्यसमध्य ७१ करोड १३ लाख ५० हजार ७१७ रुपैयाँ अर्थात ७६ दशमलव ७४ प्रतिशत खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ दुई अर्व ९६ करोड ५८ लाख ९७ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएकामा दुईअर्व ५५ करोड ८१ लाख १८ हजार ४२० रुपैयाँ अर्थात ८६ दशमलव २५ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
कोलेनिकाबाट प्राप्त तथ्यांक अनुसार गोरखामा यस आर्थिक बर्ष १४ अर्ब ५४ करोड ५५ लाख ३३ हजार ७१६ रुपैयाँ प्राप्त बजेटमध्य १२ अर्ब ४९ करोड ६२ लाख ५२ हजार १७८ रुपैयाँ अथवा ८५.९१ % खर्च भएको छ । संघीय सरकार मातहत गोरखामा ३१ वटा कार्यालय छन् । जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी कार्यालय, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, गोरखा सडक कार्यालय, मध्यपहाडी लोकमार्ग कार्यालय लगायतका ३१ वटा कार्यालय रहेको कोलेनिकाले जनाएको छ ।
संघको बजेटमा चालु र पुँजीगततर्फ धेरै अन्तर देखिनुका कारणबारे प्रष्ट्याउँदै कोलेनिका प्रमुख पौडेल भन्छन्, ‘पालिकाहरुमा जाने वित्तीय हस्तान्तरणको बजेट पनि यसमै देखिन्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि यसमै देखिन्छ । सेना, प्रहरी तथा कर्मचारीका तलवभत्ताको बजेट पनि यसमै रहन्छ त्यसैले, यो शीर्षकमा धेरै बजेट देखिएको हो ।’
संघ सरकारअन्तर्गतका गोरखा सडक तथा मध्यपहाडी जस्ता विकास निर्माणको काम गर्ने कार्यालयले यो आर्थिक वर्ष पुजिगत खर्च कम गरेको भने उनले औँल्याए । ‘जेनजी आन्दोलन, निर्वाचन र अमेरिका इरान युद्धको असरले विकास निर्माणको काम प्रभावित भएको हुनसक्छ’, उनले भने, ‘प्रदेश सरकार माताहतका कार्यालयले भने पुँजिगत खर्च दर सन्तोषजनक गरेका छन् ।’
गोरखामा प्रदेश सरकारमाताहत पूर्वाधार विकास कार्यालय, खानेपानी, सिँचाइ, वन डिभिजन, कृषि, भेटेरिनरी, एकीकृत सेवाकेन्द्र लगायत १३ वटा कार्यालयहरु रहेका छन् ।
