नियामक निकायकै मिलेमतोमा दरौंदी नदीमा अवैध उत्खनन् बढ्दो, अनुमति पत्रको समेत दुरुपयोग
नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लागेन भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्ने गोरखा नगरपालिका अवैध उत्खननमा आफै संरक्षक बन्ने गरेको पाइएको छ । उत्खननको अनुमति दिने तर नियमन र अनुगमन नगर्ने प्रवृतिले दरौँदी नदीमा अवैध उत्खनन बढ्दो छ ।
सामान्यतया नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि अनुमति दिँदा उत्खनन गर्ने क्षेत्र, परिमाण र घाटगद्दी गर्ने ठाउँ प्रमाणित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर प्रावधान विपरीत नगरपालिकाकै स्वीकृतिमा अधिकांश घाटमा उत्खनन भइरहेको छ । घाटगद्दी प्रमाणित नगरी उत्खनन र ओसारपसार गर्न दिँदा परिमाणभन्दा बढी उत्खनन हुने र ती सामग्री किनबेच समेत हुन सक्ने सरोकारवाला बताउँछन् । तर नियम विपरित खुलेआम रुपमा भइरहेको यस्ता गतिविधिमा नगरपालिकाकै मिलेमतो देखिन्छ ।
अमृत कन्स्ट्रक्सनलाई ढुंगा उत्खननका लागि दिएको अनुमति पत्रले यसको पुष्टी गर्छ । बाह्रकिलो छेपेटार भालुस्वाँरा बारपाक सडक मर्मतका लागि भन्दै गत पुस १३ गते वडा नम्वर १० मसानेपाटी घाटबाट १०० घनमिटर ढुंगा उत्खननका लागि नगरपालिकाले अनुमति पत्र दियो । पाँच वटा ट्याक्टर प्रयोग गर्न पाउने भन्दै दिइएको पत्रमा माघ १० गतेसम्म उत्खनन गर्न पाउने भनी उल्लेख छ । एक सय घनमिटर ढुंगा उत्खननका लागि २७ दिनको समय निकै धेरै हो ।
सामान्यतया पाँच वटा ट्याक्टरले १०० घनमिटर ढुंगा उत्खनन गर्न बढीमा पाँच दिनभन्दा बढी नलाग्ने ठेकेदारहरु बताउँछन् । त्यतिमात्र होइन उत्खनन गरेको ढुंगा बिना घाटगद्दी ओसारपसार भइरहेको छ । ती सामाग्री योजना स्थलमा पुग्छन् वा किनबेच हुन्छन् नगरपालिका आफै बेखवर छ । अथवा थाहा नपाएको स्वाङ पार्ने गरेको छ ।
चौतर्फी गुनासो आएपछि नगरपालिकाले पुस २८ गते अनुमति रद्द गरिएको भन्दै अमृत कन्स्ट्रक्सनलाई पत्राचार ग¥यो । तर पत्रको वेवास्ता गर्दै अहिले पनि धमाधम ढुंगा उत्खनन र ओसारपसारमा अमृत कन्स्ट्रक्सन व्यस्त छ । नगरपालिका भने आँखा थुनेर बस्ने गरेको छ ।
ओसारपसार गरिरहेकै बेला बुधवार प्रशासनले एउटा ट्याक्टर नियन्त्रणमा समेत लियो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्मा, प्रहरी नायव उपरीक्षक राजकुमार श्रेष्ठ लगायतको टोलीले छेवेटारबाट ट्याक्टरलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । ट्याक्टर आवश्यक कारवाहीका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाइने डिएसपी श्रेष्ठले बताए ।
नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि दिइने अनुमतिमा नगरपालिकाको चरम लापरवाही देखिन्छ । आवश्यकताभन्दा पहुँचको आधारमा अनुमति दिने गरेको आरोप नगरपालिकालाई छ । विना घाटगद्दी उत्खनन् र ओसारपसारको अनुमति दिदाँ राजश्व चुहावट समेत हुने जोखिम उत्तिकै हुन्छ । अनुगमन र नियमन नगर्दा नगरपालिकाले दिएको अनुमति पत्रको दुरुपयोग समेत हुने गरेको पाइएको छ ।
यो कुरा नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकदेव खनाल स्वयमले बताए । ‘एउटालाई दिएको चिठी अरुले पनि प्रयोग गरेर उत्खनन गर्ने गरेको हामीले थाहा पाएका छौ,’ उनले भने, ‘नियन्त्रणका लागि हामीले योजना बनाइरहेका छौँ ।’
नगरपालिकाको गल्ती स्वीकार गर्दै उनले अनुगमनलाई निरन्तरता दिन नसकेको जानकारी गराए । अमृत कन्स्ट्रक्सनलाई दिइएको अनुमति पत्रको सन्दर्भमा बोल्दै उनले भने, ‘म नभएको बेला दिइएको पत्र रहेछ, चाहिनेभन्दा धेरै दिनको समय दिइएको रहेछ, बिचमा हामीले अनुमति रद्द ग¥यौ ।’ अनुमति रद्द भएपनि खुलेआम उत्खनन र ओसारपसार भने भइरहेको छ ।
