गोरखाको करदाता सेवा कार्यालय खारेज नगर्न व्यवसायीहरुको माग
गोरखा लगायत विभिन्न ३८ जिल्लाहरुका करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयप्रति जिल्लाका व्यवसायी संघहरुले आपत्ति जनाएका छन् । जिल्लाका व्यवसायी संघहरुले आइतबार संयुक्त रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीप्रसाद श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै जिल्लास्थित कर कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
उद्योग वाणिज्य संघ, चेम्बर अफ कमर्श, निर्माण व्यवसायी संघ, औषधी व्यवसाय संघ, सुनचाँदी व्यवसायी संघ, फेन्सी पसल व्यवसायी संघ, मोबाइल व्यवसायी संघ र टेलरिङ व्यवसायी संघले संयुक्त रुपमा उक्त ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । गोरखास्थित करदाता सेवा कार्यालय गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन, स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय कायम राख्दै मुख्य करदाता सेवा कार्याल गोरखामै यथावत संचालन गर्न र करदातामैत्री, पहुँचयुक्त र प्रभावकारी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग उनीहरुको छ ।
‘हाल २८ हजारभन्दा बढी करदाता रहेको उक्त कार्यालयमा जम्मा ५ जना कर्मचारी मात्र कार्यरत रहेपनि यस कार्यालयबाट वार्षिक करिब ६० करोडभन्दा बढी राजश्व संकलन हुँदै आएको तथ्य स्वयंमा यस कार्यालयको आवश्यकता, प्रभावकारिता र सफलताको प्रमाण हो’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘यस्तो कार्यालयललाई लागत बढी भयो भन्ने आधारमा खारेज गर्नु तथ्यहीन, अव्यवहारिक र भ्रामक निर्णय हो ।’ सरकारको उद्देश्य लागत न्यूनीकरण हो भने, आफूहरुले करदाता सेवा कार्यालय संचालनका लागि निशुल्क भवन उपलब्ध गराउन तयार रहेको व्यवसाय संघहरुको भनाइ छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कर्मचारी कटौतीको बहानामा कार्यालय खारेज गर्दा वास्तविक रुपमा कुनै लागत घट्ने अवस्था छैन, किनकि यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरु हटाइने नभई अन्य कार्यालयमा स्थानान्तरण मात्र गरिने हो ।’ सरकारले कर कार्यालय खारेज गरेर स्थानीय तह तथा कोलेनिकामार्फत सेवा दिने भनिए पनि व्यवहारमा ती निकायहरुको काम केवल कर संकलन र सिफारिसमा सिमित रहने उनीहरुले बताएका छन् ।
जिल्लाको कर कार्यालय खारेज भए कर निर्धारण, निर्णय, परामर्श र अन्य मुख्य कार्यहरुका लागि दमौलीस्थित कार्यालयबाट मात्र हुने व्यवस्था छ । जुन अत्यन्तै अव्यावहारिक रहेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
