बुढीगण्डकी आयोजना एबीसीडी मोडलमा बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन
राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी आयोजना एबीसीडी मोडेल बनाउन स्थानीय क्षेत्रका पूर्व जनप्रतिनिधिले माग गरेका छन् । बुधबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ९ जना पूर्व जनप्रतिनिधि तथा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिका प्रतिनिधिले यस्तो माग गरेका हुन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष टोली पुगेको थियो । उक्त टोलीमा चीनकाजी श्रेष्ठ, राजेन्द्र बजगाईं, राजेन्द्र पाण्डे, गुरु बुर्लाकोटी, रामनाथ अधिकारी, खेम लोहनी, हरेराम ढकाल र कृष्णबहादुर माझी छन् ।
उनीहरुले आयोजनालाई एबीसीडी मोडलमा बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । यसका लागि बुढीगण्डकी कोरिडोर विकास प्राधिकरण बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग थियो । भेटमा प्रधानमन्त्री कार्कीले अर्थ मन्त्रालयको खातामा रहेको बुढी गण्डकीको पूर्वाधार कर बापतको रकम तत्काल आयोजना (कम्पनी) कै नाममा फिर्ता गरिने स्पष्ट आश्वासन दिइन् ।
‘बुढी गण्डकीको पैसा अन्त खर्च गर्न पाइँदैन, त्यो आयोजनाकै खातामा जान्छ र अब निर्माणको काम रोकिँदैन,’ प्रधानमन्त्रीले भनिन् । सोही बैठकमा उपस्थित अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पनि बजेट अभाव हुन नदिने र उठिसकेको रकम आयोजनाकै हितमा प्रयोग हुने प्रतिबद्धता जनाए । ज्ञापनपत्र बुझाउँदै डा.भट्टराईले अमेरिकाको टेनेसी भ्याली, चीनको थ्री गर्जेज र इथोपियाको रिनैसा ड्यामसँग तुलना गर्दै यो आयोजनाले गोरखा र धादिङको मात्र होइन, सिङ्गो देशको मुहार फेर्ने बताए ।
बुढी गण्डकी आयोजना पोखराको फेवाताल भन्दा १५ गुणा ठुलो जलाशय बन्ने परियोजना हो । जसले नेपालको २४ जिल्ला भएर जाने पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग र उत्तर–दक्षिण कोरिडोरलाई जोड्नेछ । यो आयोजना कुनै व्यक्ति वा निजी कम्पनीको जस्तो वित्तीय मुनाफा आर्जन गर्नको लागि नभएर समग्र देशको अर्थतन्त्रमा गुणात्मक फड्को मार्न योगदान गर्ने बहुआयामिक आयोजना रहेको छ ।
यस अन्तर्गत २ सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना, तालमा वाटर स्पोट्र्स, रिसोर्ट, पदमार्ग र ऐतिहासिक स्थलहरूसहित कोरिडोर पर्यटन विकास, चक्रपथ निर्माण गरी यस वरपर आधुनिक बस्ती विकास र स्मार्ट सिटी, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि जोन र जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र तथा सिँचाइ, माछा पालन र स्वच्छ पानीको भण्डारण लगायत आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो ।
यो आयोजनामा भूराजनीतिक रूपमा समेत कुनै समस्या नभएको र तल्लो तटीय क्षेत्रमा छिमेकी देशसँग कुनै समस्या नभएकोले पनि आयोजना निर्माणमा समस्या नभएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
