रु. ६३ को चिनी सरकारकै मिलेमतोमा रु ७० : प्रतिवेदन

दरौंदी ः संघीय संसद सार्वजनिक लेखा समिति अन्तरगतको उप समितिले चिनीको चरम मूल्यवृद्धि गराउन सरकारले ठूलो आर्थिक चलखेल भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
लेखराज भट्ट संयोजक रहेको उपसमितिले बिहीबार समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सरकारी निकायकै मिलेमतोमा चिनीको चरम मूल्यवृद्धि गरिएको दावी गर्दै छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गर्न सुझाव दिएको हो । सरकारी निकायकै मिलेमतोमा ठूलो आर्थिक चलखेल गरेर चिनीको चरम मूल्यवृद्धि गरिएको देखिएकाले थप छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदनमा समिति पेश गरिएको उप समिति का संयोजक भट्टले जानकारी दिए । उपसमितिले ६३ रुपैयाँ प्रतिकेजी पर्ने चिनीको मूल्यलाई दसैंको मुखैमा आएर प्रतिकेजी ७० रुपैयाँ पुर्रुयाउने काम सरकारबाटै भएको ठहर पनि गरेको छ । चिनीलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको बजार अनुगमनका लागि आवश्यक कर्मचारीहरुको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । त्यसैगरी चरम मूल्यवृद्धि हुँदा पनि सम्बन्धित निकायलाई कारबाही हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै उपसमितिले त्यसको अनुगमनका लागि प्रधान मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहने गरी अधिकार सम्पन्न उपभोक्ता संरक्षण विभाग गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंंल्याएको छ । समितिका अर्का सदस्य हृदयश त्रिपाठीले चिनीको मूल्य एक्कासी बढाउन अर्थ मन्त्रालयको पनि हात रहेकोे उल्लेख गर्दै त्यसलाई सचेत गराउन ढिलाई गर्न नहुने बताए । चाडपर्वका बेला चिनीको मूल्य चरम रुपमा वृद्धि गरिएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले सो समस्या समाधानका लागि आवश्यक सुझाव दिन भट्ट नेतृत्वको उपसमिति बनाएको थियो ।