के नेपालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था मासिने खतरा छ ?
शिव उप्रेती । केही दिनदेखि नेपालको सगरमा देखिएको राजनीतिक बादलले ठोस आकार लिन सकेको छैन । भौतिक संरचना जलेर कालाम्य भएको आकास बर्सातका कारण सफेद बन्दै गए पनि राजनीतिक आकासको कालो बादल अझै सङ्लो हुन सकेको छैन ।
यो आँधीबेहरीबाट संविधान र संविधानबाट स्थापित राष्ट्रपति अक्षत हुनु सुखद पक्ष छ । तर राजनीतिक दल, दलको कार्यालय, दलका नेतृत्वमाथि सांघातिक आक्रमण गर्नुले नेपालको दलीय व्यवस्थामाथि प्रहार भएको संकेत गर्दछ । राष्ट्राध्याक्षमाथि खुल्लमखुल्ला आक्रमणको घोषणा गर्ने हुल्लडबाजले सैनिक मुख्यालयसम्म प्रवेश पाउनु, राजतन्त्र स्थापना गरिछाड्छौँ भनेर खुल्लमखुल्ला घोषणा गर्नेहरुलाई निर्णायक वार्तामा आमन्त्रण गर्नुले बहुदलीय लोकतन्त्रको भविष्यमाथि प्रश्न खडा गरेको छ ।
त्यस्तै तत्वको निर्देशनमा संविधानतः बनेको संसद बिघटन हुनु, दलका नेतृत्वहरुलाई घोषित फागुनको चुनावमा भाग लिन दिन्नौँ भनेर बारम्बार धम्की दिनुले सो चुनाव ३६ सालको जनमत संग्रह जस्तो हुने आशंका पैदा भएको छ । अहिले नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था छ । बहुदलीय शासन पद्धति छ । तर यो व्यवस्थाको भविष्यमाथि संसद भवन, सिँहदरबार, सर्वोच्च अदालत, शितलनिवासमा झै आक्रमण नहोला भन्न सकिन्न ।
यो आकार लिन नसकेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरुले पनि पर्ख र हेर गरिरहेका छन् । विद्यमान तरल अवस्थामा अन्तरिम सरकारले राम्ररी चुनाव गर्नुपर्छ र राजनीतिक दलले यस प्रक्रियालाई सघाउनु पर्छ भन्छन् नेकपा एमाले गोरखाका इञ्चार्ज रामशरण बस्नेत ।
उनी भन्छन्, ‘लोकतन्त्रविना विकास असम्भव छ । दल बिना लोकतन्त्र असम्भव छ । मुलुक सम्हाल्ने राजनीतिक दलहरुले नै हो । अहिलेका राजनीतिक दलले गल्ती कमजोरी गरेका हुनसक्छन् । गल्ती गरेको भए सच्चिनु पर्छ । तर गल्ती गरेकै कारण दल बिहिन लोतकन्त्रको परिकल्पना गर्न मिल्दैन ।’ अहिले जसरी विरोध प्रदर्शन अनि विद्रोह भयो, यो यी राजनीतिक दलका लागि नयाँ होइन । उनीहरुले यस्ता बिद्रोह र जनआन्दोलन २००७, २०३६, २०४६, २०६२ मा पटक पटक गरिसकेका छन् । यस्तो अनुभव यी राजनीतिक दलका नेतृत्वहरुमा पर्याप्त छ ।
‘नेपालका राजनीतिक दलले आन्दोलन नगरेको भए हामी राणा शासनभित्रै हुन्थ्यौँ या निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था भित्रै हुन्थ्यौ’, रामशरण बस्नेत भन्छन्, ‘नेपालका राजनीतिक दलहरु त्यस्तै स्थापित भएका होइनन्, धेरै कुर्वानी गरेर, जेल, नेल सहेर यो ठाउँसम्म आइपुगेका हुन् । त्यसैले दलहरु बिचलित हुनुहुदैन र छैनन् पनि । अहिले धेरै धनजनको क्षति भएको अवस्था छ । यतिबेला संयमताको, धैर्यताको खाँचो छ ।’
अहिले पार्टीको पुनरसंगठन गरेर अघि बढ्ने वातावरण सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले तत्कालका लागि संविधानमाथिको खतरा टरे पनि संशोधनका नाममा वा कुनै पनि नाममा संविधानमाथि खतरा छ । संघीयता तथा अरु विभिन्न धारा, उपधारा खारेजीको आवाज उठाइरहेका छन् । यो बेला सर्वसाधारण सबैलाई यस बिषयमा जानकारी गराएर संविधानको रक्षाका लागि लाग्नु पर्ने अबस्था छ । दलहरुलाई प्रतिवन्ध लगाएर अधिनायकवादी, फाँसीवादी व्यवस्था आउन नदिन प्रतिकारका लागि तयार हुनुको विकल्प छैन ।’
तर नेपाल समाजवादी पार्टीका यानप्रसाद भट्टको भने धारणा थोरै फरक छ । संविधान बाँच्नुलाई महत्वपूर्ण विषय भन्दै उनी अवको नेपालको राजनीतिक यात्रा पनि संविधानले निर्देशित गरेभन्दा बाहिर नजाने तर्क गर्छन् । ‘यो संविधान बचाउने काम राष्ट्रपति गर्नुभयो । उहाँले ज्यान जोखिममा राखेर पनि संविधान बचाउनु भयो । अबको राजनीतिक यात्रा यही संविधानले निर्देशित गर्छ’, भट्ट भन्छन्, ‘राजनीतिक दलको भविष्य राजनीतिक दलकै हातमा छ । युग सुहाउँदो मुद्दा र गतिलो उम्मेद्वार लिएर चुनावमा जानु सक्नुपर्छ । जनताले जस्तो जनादेश दिन्छन्, स्वीकार गर्नुपर्छ ।’
एकीकृत माओवादी केन्द्रले पनि वर्तमान व्यवस्थालाई बचाउने आफूहरुको जिम्मेवारी भएको बताएको छ । सो पार्टीका गोरखा जिल्ला इञ्चार्ज अमर तमु भन्छन्, ‘देश ठूलो दुर्घटनाबाट जोगिएको छ । यसमा राष्ट्रपतिको भूमिका धेरै ठूलो रहेको देखियो । शितल निवास जल्दा पनि आफ्नो ज्यू, ज्यान र पदको कुनै पर्वाह नगरी संविधान बचाउने काम गर्नुभएको छ । अब यसलाई लिगमा लिएर जाने चुनौति बाँकी छ ।’ राजनीतिक दल, आन्दोलनरत पक्ष, विज्ञहरु सम्मिलित सर्वपक्षीय भेला राखेर आगामि रणनीति तय गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
‘अहिलेको अवस्थामा राजनीतिलाई लयमा फर्काउन चुनौति बग्रेल्ती छन्’, उनी भन्छन्, ‘आन्दोलतरत पक्षको जायज मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था बचाउनु पर्ने छ । राजतन्त्र फर्काउने देखिएका, नदेखिएका शक्तिसंग जुध्नुपर्ने छ । यदि कसैबाट यो संविधान र व्यवस्थाप्रति धावा बोल्यो भने अन्त्यहीन द्वन्द्वमा मुलुक फँस्ने त्रास पनि छ ।’ यसका लागि सर्वपक्षीय भेलाले भावी रणनीति तय गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
नेपाली कांग्रेसका गोरखा जिल्ला सचिव किशोरजंग थापा भने लोकतान्त्रिक व्यवस्था खोसिन सक्ने सम्भावना न्यून रहेको बताउँछन् । यो अबस्था आउनुको कारण विद्यमान राजनीतिक दलका नेतृत्वको असक्षमता रहेको तर्क गर्दै उनले सबै दलले आफ्ना नेतृत्वको कार्य क्षमताप्रति निर्मम ढंगले समीक्षा गर्दै भावी रणनीति अघि सार्नु पर्ने बताउँछन् । ‘कसैले स्वीकार गरे पनि नगरे पनि यो समय भनेको नवयुवा(जेनजी)को बाहुल्यता भएको समय हो । उनीहरुको माग तत्काल बुझ्न र सम्बोधन गर्न सक्ने नेतृत्वको खाँचो छ । जुन दललाई यस्तो नेतृत्वले सम्हाल्छन्, त्यसमाथि कुनै खतरा छैन नत्र, आगामि चुनावमा युवाको माग र आवाजको संवोधन गर्न नसक्ने पार्टी बढारिनेछन् । नयाँ दलहरु उदाउनेछन् ।
तर दलबिहिनताको अबस्था आउदैन । किनभने अहिले भएको आन्दोलन पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै उपज हो । नागरिक अधिकार, मौलिक हक, वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गरेर भएको विद्रोह त हो । नयाँ पिँडीले यो बुझेका छन् त्यसैले लोकतन्त्र मास्ने हर्कत गर्दैनन् भन्ने लाग्छ ।’ यो व्यवस्था खतरामुक्त भने नभएको भन्दै उनले नयाँ पुस्ता नै लोकतान्त्रिक व्यवस्था जोगाउन लाग्ने विश्वास उनको छ । ‘अस्तिको संक्रमणकालीन अबस्थामा पनि लोकतन्त्र मास्न हदैसम्मको दबाब सिर्जना नभएको होइन, तर राष्ट्रपति र युवापुस्ताको समेत बलमा जोगिएको हो’, थापाले भने ।
