गण्डकीका ३२ सरकारी निकाय गाभेर १७ बनाइयो, सात निर्देशनालय खारेज, गोरखाबाट सामाजिक बिकास कार्यालय हट्ने, पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय गोरखाले तनहूँ पनि हेर्ने
गण्डकी प्रदेश सरकारले आफू मातहत रहेका ३२ वटा सरकारी अड्डा गाभेर १७ वटा बनाउने निर्णय गरेको छ । सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर गण्डकी प्रदेश सरकारले सो निर्णय गरेको हो ।
निर्णय अनुसार गोरखाबाट सामाजिक बिकास कार्यालय हट्ने भएको छ । तनहूँले गोरखा र तनहूँ दुवै हेर्ने छ । मुस्ताङको कार्यालय म्याग्दीमा गाभिएसँगै अव म्याग्दीले मुस्ताङ पनि हेर्ने भएको छ ।
पर्वतको कार्यालय बाग्लुङमा गाभिएको छ । कास्कीले स्याङ्जा हेर्ने भएको छ भने मनाङको कार्यालय लम्जुङमा गाभिएको छ ।
पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय गोरखाको कार्यक्षेत्र भने थप भएको छ । तनहूँसमेत हेर्ने गरी कार्यक्षेत्र थप गरिएको हो । मुस्ताङको कार्यालय म्याग्दीमा गाभिएको छ । अव बाग्लुङको कार्यालयले पर्वत पनि हेर्ने भएको छ ।
स्याङ्जाको कार्यालय कास्कीमा गाभिएको छ भने लम्जुङले मनाङ पनि हेर्ने भएको छ ।
यस्तै मनाङमा रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा बिज्ञ केन्द्र गाभिएर एकीकृत कार्यालयको रुपमा परिणत हुने भएको छ । मुस्ताङका यी दुई कार्यालय पनि एक आपसमा गाभिएर एकीकृत कार्यालयको रुपमा परिणत गर्ने भएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले सात वटा निर्देशनालय समेत खारेज गरेको छ । पर्यटन, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, कृषि बिकास निर्देशनालय, पशुपन्छी तथा मत्स्य बिकास निर्देशनालय, पूर्वाधार बिकास निर्देशनालय, वन निर्देशनालय, शिक्षा बिकास निर्देशनालय, प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय, प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र र प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र खारेज भएका छन् ।
सात निर्देशनालयसहित नौ सरकारी निकाय खारेज भएसँगै १८५ जना कर्मचारीको दरबन्दी खारेज भएको छ । यसबाट तत्काल ५० करोड आर्थिक भार कम हुने मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको भनाइ छ ।
