बर्सेनी बढ्दै सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्दा
गोरखा जिल्ला अदालतमा यतिबेला सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्दाको चाङ लागेको छ । गत आर्थिक बर्ष अदालतमा दर्ता भएका ११०६ वटा मुद्दामध्य ५८४ अर्थात ५२.८ प्रतिशत मुद्दा सम्बन्ध बिच्छेदका रहेको स्रेस्तेदार कृष्णमुरारी सिग्देलले जानकारी दिए ।
बिगत तीनबर्षको सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा विश्लेषण गर्दा बर्सेनी बढिरहेको पाइएको छ । तीनबर्षअघि जिल्ला अदालतमा ५१८ वटा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका थिए । दुईबर्षअघि त्यसमा वृद्धि भएर ५३७ पुगेको थियो भने यसबर्ष ५८४ पुगेको स्रेस्तेदार सिग्देलले जानकारी दिए । सम्बन्ध बिच्छेदका लागि दर्ता भएका ५८४ मध्य गतबर्ष ४१८ वटा मुद्दा फस्र्यौट भएका छन् । १७६ वटा मुद्दा अझै चालु आर्थिक बर्षका लागि बाँकी रहेका छन् ।
सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्दा दर्ता हुने वित्तिकै प्राथमिकता मेलमिलापका लागि दिइन्छ । जसमा अदालतमा मेलमिलाप केन्द्र पनि स्थापना गरिएको हुन्छ । तर ५८४ मुद्दामध्य एउटा मुद्दा मात्र मेलमिलाप गराउन भएको स्रेस्तेदार सिग्देलले जानकारी दिए । ‘रिसका झोकमा मुद्दा दर्ता गरेका हुनसक्छन् । उनीहरुलाई हदैसम्म सम्झाइ बुझाइ गरेर मेलमिलाप गराउन सकियो भने उनीहरुकै जीवन राम्रो हुन्छ भनेर मेलमिलाप गराउन पहिलो प्रयास गरिन्छ’, उनले भने, ‘तर गत बर्षको अभिलेख हेर्दा जम्मा एउटा मुद्दाको मात्र मेलमिलाप गराउन सफल भएका छौँ ।’
अहिले युके आर्मीका छोराहरुले श्रीमतीसंग सम्बन्ध राम्रो हुँदा हुदै पनि सम्बन्ध बिच्छेद गरेर युके जाने र गएपछि पुनः विवाह गरी डिपेण्डेण्ट भिसामा श्रीमती लैजाने प्रचलन बढिरहेको अदालतले जनाएको छ । यस्तो प्रकृतिको सम्बन्ध बिच्छेदको मुद्दा संख्या एक बर्षको अवधिमा ६५ भन्दा धेरै रहेको अदालतले जनाएको छ । सम्बन्ध बिच्छेदका लागि विशेषगरी २५ देखि ३५ बर्ष समूहका जोडी आउने गर्दछन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको सम्बन्ध बिच्छेदका घटना बढि हुने गरेको बताइएको छ । सामाजिक सञ्जालले गर्दा धेरैको सम्बन्ध जोडिने र धेरैको सम्बन्ध तोडिने गरेको पनि अदालतको विश्लेषण छ । सम्बन्ध बिच्छेद भनेर मुद्दा दर्ता नगरे पनि कतिपयले अंशबण्डा शीर्षकमा मुद्दा दर्ता गर्ने अभ्यास पनि बढ्दो छ । अंशबण्डा गरेपछि दोस्रो बिबाह गर्दा कानूनी अड्चनबाट मुक्त हुने भन्दै धेरै जोडीहरु अंशबण्डाको मुद्दा दर्ता गर्न आउने प्रचलन पनि छ ।
गत आर्थिक बर्ष ३२ जोडीको अदालती बिबाह भएको छ । जबर्जस्ती करणीको मुद्दा पनि धेरै दर्ता भएकोमध्य पर्दछ । अदालतमा १०३ वटा जबर्जस्ती करणीको मुद्दा दर्ता भएकामा ४५ वटा फस्र्यौट भएका थिए । बहुबिबाहसम्बन्धी १७ वटा मुद्दा दर्ता भएकामा जम्मा ६ वटा मुद्दा मात्र फस्र्यौट भएका अदालतले जनाएको छ ।
