खानेपानी संस्थासंग आयकर नलिन आग्रह
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरुसंग लिँदै आएको आयकर मिनाहा गर्न खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपालले माग गरेको छ । सोमबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापन पत्र पेश गर्दै महासंघले खानेपानी संस्थाले संकलन गरेको महशुलको आयकर नलिन माग गरेको हो ।
नेपालको संविधान र संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरेको खानेपानीमा कर लगाउनु मुनासिब नभएको दाबी गर्दै महासंघले सो व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ । गोरखाका खानेपानी महासंघका अध्यक्ष देवीप्रसाद श्रेष्ठले सोमबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामु कडरियामार्फत एक ध्यानाकर्षण पत्र पठाएका छन् ।
जिल्लाका विभिन्न खानेपानी उपभोक्ता संस्थाबाट आएका प्रतिनिधिहरुले कर छुटको माग गर्दै ज्ञापनपत्र पेश गरेका हुन् । ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले २८ जुलाई २०१० मा खानेपानीलाई मानव अधिकारका रुपमा परिभाषित गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ३५, उपधारा ४ मा खानेपानीलाई मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित गरेको छ’, प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गर्न बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘खानेपानी उपभोक्ता संस्था, समितिहरु गैरनाफामुलक संस्था हुन् ।
उनीहरुले आयोजना मर्मतसम्भार गर्न संकलन गरेको धेरथोर रकमको पनि सरकारले कर लिन्छ । आयकर ऐन २०५८ को दफा १० (ट) मा जलस्रोत ऐन २०४९ बमोजिम दर्ता भएका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले संकलन गरेको रकममा करछुट हुने व्यवस्था थियो । तर आर्थिक विधेयक २०८१ को दफा ३६(२) ले कर छुटको व्यवस्था हटाई कर असुल गर्न थालेको छ ।’ सो कर मिनाहा गरिदिन खानेपानी उपभोक्ता महासंघले माग गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा यस विषयमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको र राष्ट्रपतिले समेत यस विषयमा चासो दिएको भन्दै महासंघले मुनाफारहित, सामुदायिक सेवा प्रदायक खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरुसंग कर लिने व्यवस्था हटाइदिन माग गरेको छ । सो ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रजिअ कडहरियाले तत्काल मागपत्र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पठाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
